काठमाडौं–सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको करिव सात अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेका सुधिर बस्नेतको एक मुद्दामा पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले लिएको २० करोड ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो । बस्नेतले लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयपछि उनको लिलामी रोकिएको छ ।
२४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

बस्नेतमाथि सहकारी संस्था र घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबारमा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । यद्यपी उनी अदालतमा धरौटीमा छुटेका छन् । ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएपछि बस्नेत अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । बस्नेत विरुद्ध भक्तपुर, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्लामा पनि ठगीका मुद्दा छन् ।

बस्नेतले सहकारीबाट सर्वसाधारणको चार अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन, विभिन्न १४ वटा बैंकबाट एक अर्ब ६० करोड ऋण र झन्डै आठ हजार सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको आरोप छ ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख छ ।

बस्नेतले ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलोपर्सका नाममा ३४ करोड, आयुसा बिल्डर्सका नाममा २१ करोड, कोहिनूर बिल्डर्सका नाममा १४ करोड, कोहिनूर हिल हाउजिङका नाममा ५६ करोड, रोसिडेल डेभ्लपर्सका नाममा ११ करोड, बीबी नेपाल ट्रेड कन्सर्नका नाममा तीन करोड र दीपाज बिजनेस कन्सर्नका नाममा चार करोड रुपैयाँ बैंक र व्यक्तिबाट लिएको आरोप थियो ।
बस्नेत यसअघि ठगी मुद्दामा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका थिए ।