काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार पहिले लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार नै सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरी निर्णय गरिएको हो।

यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आए पनि खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएको थियो।

५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययितालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेपछि सोही आधारमा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि हटाइएको थियो। यस निर्णयप्रति त्यतिबेलाका संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची संशोधनमार्फत स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू गरेको हो।

यस निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसद्का सबै ३३४ सदस्यले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्।