काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। बाँकी ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य आन्तरिक कारणका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी अधिकांश स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्। हालसम्म बजेट नल्याएका १३ स्थानीय तहमध्ये १० वटा मधेश प्रदेशमा रहेका छन्।

बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।

यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका तथा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यता बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।