काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४/२५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा देखिएको कमजोरी तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा जोखिम थप बढेको प्रतिवेदनले देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको १ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब ५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात अझ बढेर ५.६ प्रतिशत नाघिसकेको छ।

प्रतिवेदनले निष्क्रिय कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘खराब कर्जा’ (Loss Loan) मा रहेको जनाएको छ। सन् २०२५ सम्म कुल निष्क्रिय कर्जाको ६२.३० प्रतिशत खराब कर्जाको श्रेणीमा परेको छ। त्यस्तै, ‘शंकास्पद’ (Doubtful) कर्जाको हिस्सा १६.९५ प्रतिशतबाट बढेर २१.०६ प्रतिशत पुगेको छ, जसले आगामी दिनमा थप कर्जा खराब वर्गमा जाने जोखिम बढेको संकेत गरेको छ।

यता ‘कमसल’ (Sub-standard) कर्जाको हिस्सा भने २४.९२ प्रतिशतबाट घटेर १४.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। केही कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा उच्च जोखिम वर्गमा वर्गीकरण गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफा र पुँजी दुवैमाथि प्रत्यक्ष दबाब परेको छ। खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको छ भने आगामी दिनमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।

प्रतिवेदनले कर्जा गुणस्तरमा निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा असुली सुधार तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै बैंकहरूले जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्दै पुँजी आधार बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि अपेक्षित ठोस तथा लक्षित नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार एनपीएल बैंकहरूको मात्र समस्या नभई समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।

बैंकरहरूका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिले पनि निष्क्रिय कर्जाको दबाब बढाएको छ। यस्तो क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकार, नियामक निकाय र बैंकहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

समग्रमा निष्क्रिय कर्जाको निरन्तर बढ्दो प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्यमाथि दबाब बढाइरहेको छ। कर्जा असुली सुधार, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार र सरकार–नियामक–बैंकबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत मात्रै बढ्दो एनपीएललाई नियन्त्रण गर्न सकिने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।