काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। पछिल्ला ९ दिनदेखि आन्दोलनरत पीडितसँग शुक्रबार भएको वार्तापछि सरकारले विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेको हो।

असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं पुगेको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोलीबीच भएको छलफलबाट ९ बुँदे सहमति जुटेको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। साथै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातलाई अवैध तथा खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिनेछ।

वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। भ्रष्टाचार वा आपराधिक लाभबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिनेछ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागजात बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने सहमति भएको छ।

मिटरब्याजीमाथिको अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।

पीडितका गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, मिटरब्याजको चक्रमा पुनः पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसँगै पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।