काठमाडौँ । भारत सरकारले चीनसँग स्वामित्व वा व्यावसायिक सम्बन्ध भएका चार कम्पनीलाई विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारी परियोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन विशेष अनुमति दिएपछि नेपालले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

भारतको संघीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यय विभागले गत जुनमा टीबीईए इनर्जी इन्डिया, नान्जिङ इलेक्ट्रिक इन्डिया, न्यु नर्थइस्ट इलेक्ट्रिक इन्डिया र ताइकाई इलेक्ट्रिक (इन्डिया) लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्धबाट छुट दिएको हो। सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा तनावपछि भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकका कम्पनीलाई सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो।

यद्यपि यी कम्पनी भारतमै उत्पादन गर्दै आएका भए पनि उनीहरू चिनियाँ मूल कम्पनीका सहायक कम्पनी भएकाले प्रतिबन्धमा परेका थिए। अहिले भारतले सीमित अवधिका लागि मात्र छुट दिइएको र यसलाई भविष्यका लागि नजिरका रूपमा नलिन स्पष्ट पारेको छ।

भारत–चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय सुधार देखिएसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी वा ठेकेदारको संलग्नतालाई लिएर भारतले अपनाउँदै आएको कडा नीति पुनर्विचार गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

हाल नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। चिनियाँ लगानी, चिनियाँ ठेकेदार वा चिनियाँ उपकरण प्रयोग भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद तथा निर्यात स्वीकृतिमा भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ।

यसैगरी विकास आयोजनामा आवश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासमार्फत ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि भारतले जलविद्युत् आयोजनाका उपकरण आयातसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र एनओसी नवीकरण गर्ने नीति अपनाएको भन्दै प्रवर्द्धकहरूले यसले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले सुरुङ निर्माणलगायतका कामका लागि विस्फोटक पदार्थ अत्यावश्यक हुने भएकाले एनओसी ढिलो हुँदा आयोजना नै प्रभावित हुने बताए। उनले भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई आफ्नै ठेक्कामा सहभागी गराउन थालेकाले नेपालका आयोजनाप्रति पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने धारणा राखे।

पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले भारतको पछिल्लो निर्णयलाई नेपालका लागि अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। भारतले चिनियाँ कम्पनीप्रतिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको अवस्थामा नेपालले पनि विद्युत् व्यापार र जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवस्तरमै सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको भारत–चीन सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यसपछि भारतले चिनियाँ कम्पनीमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो एक वर्षयता भने दुई देशबीच उच्चस्तरीय संवाद र भ्रमण बढेसँगै व्यापारिक सम्बन्धमा सुधार देखिएको छ। यही सुधारको निरन्तरताका रूपमा भारतले चार चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुने अनुमति दिएको विश्लेषण गरिएको छ।