काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै हालको वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न कानूनी आधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विधेयकले पूर्वाधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक लगानीको उपयोग, वित्तीय उपकरणहरूको उपयुक्त प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता विषय समेट्नेछ । उनले वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट रोजगार सिर्जना र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा उल्लेख भएअनुसार विश्वव्यापी पूर्वाधार विकासमा भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विस्तार र जनअपेक्षा अनुसार पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । नेपालमा हालसम्म भएका अध्ययनहरूले आगामी एक दशकमा १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । तर विगतमा प्रत्येक वर्ष औसत २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ ।

यस असमानता हटाउन र लगानीको खाडल पूर्ति गर्न वैकल्पिक स्रोत तथा नविन उपायहरू आवश्यक भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सरकारले लिएको दीर्घकालीन योजनाअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी र विमानस्थल निर्माणजस्ता पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पौडेलले गत असारमा अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि नै वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेका छन् । अब विधेयकमार्फत यसलाई कानूनी आधार दिने तयारी भइरहेको छ ।