चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार सुविधा माग गर्दै देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि शुक्रबारदेखि सरकारी अस्पतालमा बाह्य बिरामी सेवा (ओपिडी) ठप्प भएको छ। निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू पहिले नै आन्दोलनमा रहेका बेला नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा शुक्रबारदेखि सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले समेत काम रोक्ने निर्णय लिएका हुन्।

नेपाल चिकित्सक संघले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेको निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको हो। संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार शुक्रबारदेखि निजी र सरकारी दुवै अस्पतालको ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ। ‘जबसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भत्ता दिन तयार हुँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले बताएका छन्।

संघले आइतबारदेखि देशभरका सबै ठूला अस्पतालमा ओपिडी सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। शुक्रबार चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिए। हाल देशभरका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा करिब पाँच हजार आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन्, जसले एकसाथ आन्दोलनमा सहभागी भएर सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्।

वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताललगायत ठूला अस्पतालमा ओपिडी सेवा नहुँदा हजारौं बिरामी सेवा नपाएर फर्किन बाध्य भए। वीर अस्पतालमा दैनिक झन्डै २ हजार, कान्ति बाल अस्पतालमा ४५०, सिभिल अस्पतालमा १२००, ट्रमा सेन्टरमा ४००, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १६०० र पाटन अस्पतालमा करिब १ हजार बिरामी ओपिडी सेवा लिन पुग्ने गरेका छन्।

कान्ति बाल अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेशनरसिंह केसीले शुक्रबार आवासीय चिकित्सकको अनुपस्थितिमा विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिइरहे पनि आइतबारदेखि सेवा पूर्णतः बन्द हुने जानकारी दिए। ‘आवासीय चिकित्सक बिना ओपिडी सेवा सम्भव छैन, त्यसैले सेवा बन्द गर्नु परेको हो,’ उनले भने।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले माघ २५ गते आवासीय चिकित्सकको मासिक निर्वाह भत्ता ४८ हजार ३७३ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। निजी मेडिकल कलेजहरूले अझै पुरानै दरले, अर्थात् १७ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र भत्ता दिँदै आइरहेका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको भत्ता दिनैपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले समेत सरकारले तोकेको भत्ता लागू नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन्। चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निजी मेडिकल कलेजको पक्षपात गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।