काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमतिका लागि प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीका आवेदनलाई छवटा चरणमा वर्गीकरण गरेको छ। यसबाट कम्पनीको आवेदन कुन प्रक्रियामा छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने भए पनि स्वीकृतिका लागि लाग्ने समय भने अझै अनिश्चित देखिएको छ।

कात्तिक ११ गतेसम्मको विवरणअनुसार बोर्डमा ११७ कम्पनीका ७१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरका आईपीओ आवेदन प्रक्रियामा छन्। ती कम्पनीले कुल ५१ करोड ९ लाख ८१ हजार ९४६ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।

बोर्डले आवेदन प्राप्त, प्रारम्भिक समीक्षा, कैफियत पठाइएको, जवाफ प्राप्त, जवाफको समीक्षा र अन्तिम समीक्षा गरी छ चरणमा आवेदनको अवस्था छुट्याएको छ। यसअघि पनि आवेदन अध्ययन र आवश्यक कागजात तथा स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो। तर, अहिले त्यसलाई छुट्टाछुट्टै चरणमा विभाजन गरेर सार्वजनिक गरिएको छ।

विवरणअनुसार पहिलो चरण अर्थात् आवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै ७६ कम्पनी छन्। मारुती सिमेन्ट्स र शिवम् होल्डिङ्सलगायत कम्पनी यही समूहमा रहेका छन्। दोस्रो चरणको प्रारम्भिक समीक्षामा अकामा होटललगायत छ कम्पनी छन्।

त्यस्तै, तेस्रो चरणमा महाशक्ति सिमेन्टलगायत चार कम्पनीलाई बोर्डले कैफियत पठाएको छ। चौथो चरणमा जगदम्बा स्टिल्स र डिस मिडिया नेटवर्कलगायत १९ कम्पनीले बोर्डले माग गरेको स्पष्टीकरण तथा कागजात बुझाइसकेका छन्।

पाँचौँ चरणमा सानिमा हाइड्रोपावरलगायत १० कम्पनीको जवाफ समीक्षा भइरहेको छ। यी कम्पनीले बुझाएका कागजात तथा स्पष्टीकरणको अध्ययनपछि मात्रै आवेदन अर्को प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।

अन्तिम समीक्षामा भने आशुतोष इनर्जी र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब पुगेका छन्। आशुतोषले १२ लाख कित्ता र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले १७ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्। दुवै कम्पनीको प्रस्तावित निष्कासन रकम कुल २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यद्यपि, अन्तिम समीक्षामा पुग्दैमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति सुनिश्चित हुने अवस्था भने होइन।

बोर्डको नयाँ वर्गीकरणले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनी र लगानीकर्तालाई आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज बनाएको छ। तर, कुन चरणको प्रक्रिया कति समयभित्र पूरा हुने, एउटा चरणबाट अर्को चरणमा जान कति समय लाग्ने र आवेदनमा ढिलाइ हुनुका कारण के हुन् भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।

यसले आईपीओ स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीको अन्योल कायमै राखेको छ। आवेदन कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी पाए पनि स्वीकृति कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने आधार अझै बनेको छैन।

ठूलो रकमका आवेदन लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका बेला बोर्डले फाइलको अवस्थासँगै निर्णयको समयसीमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक चरणका लागि अधिकतम समय तोक्ने र ढिलाइ भए त्यसको कारण खुलाउने व्यवस्था गर्न सके कम्पनीले निष्कासनको तयारी तथा लगानीकर्ताले सम्भावित सार्वजनिक निष्कासनबारे योजना बनाउन सहज हुनेछ।