काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सरकारको ऋण दायित्व बढेर ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण तीन महिनामा बढेको हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा सरकारको आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।

तीन महिनामा प्राप्त भएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यस अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमार्फत आन्तरिकतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्मको प्राप्तिलाई आधार मान्दा अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्न बाँकी छ ।

यता, सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक ऋण सेवा बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा भएको भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल भुक्तानीमध्ये ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याजमा खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको कुल रकम जीडीपीको १.५० प्रतिशत बराबर हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीको हिस्सा १.१८ प्रतिशत र ब्याजको हिस्सा ०.३२ प्रतिशत रहेको छ ।

मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ, भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यसले पछिल्लो महिनामा ऋण प्राप्तिको गति बढेको देखाउँछ ।

त्यस्तै, ऋण भुक्तानीतर्फ साउनमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र भदौमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । असोजमा भने १३ अर्ब ८६ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै सरकारलाई १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा भएको छ ।