नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय फेरि अघि बढेको छ। धान र कोदो खेतीको समयमा बजारमा मल अभाव देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने पहलमा चासो देखाएका हुन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत अधिकारीहरूसँग मल आपूर्ति र उद्योग सञ्चालनबारे छलफल गरेका थिए।
रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा नेपाल आयल निगमले नेतृत्व गर्न सक्ने र भारतीय सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) रणनीतिक साझेदारको रूपमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई आइओसीले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको जानकारी गराइएको छ।
उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ठूलो मात्रामा मल उत्पादन हुने भएकाले स्वदेशी खपत मात्र पर्याप्त नहुने र निर्यातका लागि पनि विदेशी साझेदार आवश्यक हुने देखिएको छ। सरकारले हाल वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान मलमा खर्च गर्दै आएको छ भने नेपालमा वर्षेनी करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात हुने गरेको छ।
यसअघि कृषि मन्त्रालयले कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र बाँकी ३५ प्रतिशत सरकार, निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको साझेदारीमा मल उद्योग स्थापना गर्न सकिने खाका तयार पारेको थियो। २०४१ सालमै जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन गरे पनि चार दशकसम्म परियोजना मूर्तरूप लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’ बाट तयार पारिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समीक्षा गर्ने र उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावका कारण कारखाना स्थापनामा ढिलाइ हुँदै आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नेपालमा कारखाना खोल्न सम्भव भए पनि लगानी, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, व्यवस्थापन क्षमता र उत्पादन क्षमताको निर्धारण जस्ता चुनौती अझै कायम छन्। विशेषज्ञहरूले रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, बिजुली वा कोइलामा आधारित मोडल उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन्। कतिपयले पानी र बिजुली प्रयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा, अर्काे पक्षले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग बढी व्यावहारिक हुने तर्क अघि सारेका छन्।