निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापना भएको ५९ वर्ष पुगेको छ। महासंघले उद्योग, व्यवसायीको हकहित, नीतिगत परिवर्तन र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गर्दै आएको छ।

महासंघको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल आएको दुई वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा महासंघले नीतिगत परिवर्तनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो? मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरोकारवाला निकायको भूमिका कस्तो रह्यो? कस्तो वातावरण भयो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ? जस्ता विषयमा महासंघका अध्यक्ष ढकालसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यहाँ नेतृत्वमा आएको दुई वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रका लागि के कति काम भए, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

म महासंघको अध्यक्ष हुँदा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि खुम्चिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव थियो। डबल डिजिटको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी आत्तिएका थिए। रसिया युक्रेनको युद्ध, श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो। सरकारले आयातमा गरेको कडाइका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पनि कठिन अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने थियो।

सरकार र निजी क्षेत्रप्रति एक आपसमा अविश्वासको वातावरण थियो। आर्थिक संकटबाट कसरी बाहिर आउने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास सिर्जना गर्ने, परम्परागत कानुन परिवर्तन गर्ने, स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका काममा चुनौती थियो। महासंघमा जिम्मेवारी लिँदा अख्तियारले निजी क्षेत्रले हेर्ने भनेपछि त्रास थियो। अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्न थाले निजी क्षेत्र पनि सरकारी कार्यालय जस्तै प्रक्रिया र कागजात मिलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो।

हामी जिम्मेवारीमा आउना साथ यी सबै समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गर्‍यौं। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सबैलाई कन्भिन्स गरेर, एक सय ७० बढी सांसदलाई एकै ठाउँमा बोलाएर समग्र विषयमा बुझायौं। सबै कन्भिन्स हुनुभयो। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा हेर्ने विषय हटाउने सहमति भयो। यद्यपि त्यो कानुन बन्ने प्रक्रियामै छ।

धेरै परम्परागत कानुनहरू रहेका थिए। मुख्य गरी हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन सुधारका पक्षमा लविङ गर्‍यौं। त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गरेका छौं। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयकारी काम भइरहेको छ । धेरै कानुनी सुधार भएका छन्। लगानीमैत्री कानुन ल्याउन सफल भएका छौं।

यहाँ महासंघको अध्यक्ष भएपछि निजी क्षेत्र मैत्री कानुन सुधारका लागि पहल गरेको बताउनु भयो। यो अवधिमा मुख्यगरी के कस्ता नीतिगत परिवर्तन भए?

मुलुकमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन निरुत्साहित गर्ने प्रकारका कानुन थिए। लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सम्मेलनको आयोजना गरेर लविङ गर्‍यौं।

हामीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग बनाउन आग्रह गरेका थियौं। महासंघकै आग्रहमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाएर काम अघि बढेर त्यसले दिएका सुझावका आधारमा सरकारले काननु परिवर्तन गरेको छ। आयोगमा महासंघ पनि सदस्यको रूपमा बसेर काम गरेको छ। लगानी सम्मेलनको अवसरमा आठ वटा कानुन परिमार्जन भए।

लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन भएका थिए। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरेर नीतिगत परिवर्तन गरेको थियो।

त्यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गरेर लगानी सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। पछिल्लो पटक पनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव तथा महासंघको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले लगानीमैत्री ऐन ल्याएको छ।

निजीकरण विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने लगायतका ऐनलाई विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ।

कानुनले सेवा प्रवाहमा सरलीकरणसँगै स्वदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवासीय नेपालीलाई समेत लगानीमा आकर्षित गर्ने गरी कानुन सुधार भएका छन्। कानुन परिवर्तनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

त्यसैगरी १० औं वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन। म नेतृत्वमा आउँदा यो संशोधन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ। महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने, महासंघको कार्यकाल दुई वर्षको बनाउने, महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशबाट दुई जना केन्द्रीय सदस्य आउने व्यवस्था लगायतका विषय विधानमा समेटिएको छ।

महासंघलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ। व्यावसायिक स्वार्थका लागि मात्र लविङ गर्छन् भन्ने बुझाइ चिर्न सफल भएका छौं। महासंघ आमजनताका पक्षमा काम गर्छ भन्ने सन्देश गएको छ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुयाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व बढाउन, सेवा दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न सघाउन पुग्ने काम गर्न महासंघले पहलकदमी लिन सफल भएको छ। दुई वर्षको बीचमा महासंघ एउटा सशक्त निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने संस्थाको रूपमा थप उचाइ बढाएको छ। दुई वर्षको अवधिमा हामीले प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरू करिब पूरा गरिसकेका छौं।

निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको कि ड्राइभर हो भन्ने स्थापित भएर स्वीकार्यता सबैतिर बढेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै कठिन अवस्था रहेको छ यसलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ? अब आर्थिक क्षेत्रले गति लिन्छ त?

अहिले सरकारले धेरै कानुन बनाएर नीतिगत सुधार गरेको छ। कानुन सुधार भएर नियमावली र कार्यविधि पनि बन्ने क्रममा रहेका छन्। तलदेखि सकारात्मक व्यवहार देखाउनुपर्ने छ। चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला दुई त्रैमासका तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। यो सकारात्मक संकेत हो। आगामी दिनमा आम जनता र निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउँदै माथि उठ्दै जाने विश्वास लिएका छौं।

निजी क्षेत्रले राज्यलाई कर तिरिरहेको छ। रोजगारी सिर्जना गरेको छ तर समाजले निजी क्षेत्रलाई अहिले पनि नाफाखोरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। किन उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको हो?

अझै पनि यदाकदा निजी क्षेत्र फाइदाका लागि मात्र काम गर्छ भन्ने नकारात्मक धारणा रहेको छ। यो गलत हो। निजी क्षेत्रले नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। वेल्थ क्रिएसनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा, सेवा दिन निजी क्षेत्रले नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। सबैको आम धारणा परिवर्तन गरेर पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कुनै एउटा उद्योग प्रतिष्ठानले रोजगार सिर्जना गर्छ, कर तिर्छ।

राज्यले राजस्व उठाएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक निर्माण लगायतका काम गर्छ। व्यवसायीले दुई लाख रूपैयाँ कमायो भने अर्को १० लाख रूपैयाँ लगानी गरेर अरू व्यवसाय पनि सुरु गर्छ। उद्योगी, व्यवसायीलाई जति धेरै प्रोत्साहन गरिन्छ त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व संकलन हुन्छ, पूर्वाधार बन्छ, आम समुदायले पाउने सेवा बढ्छ। यसैले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास हुन्छ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान निकै न्यून छ। किन औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकिरहेको छैन?

उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण हुनुपर्छ। अहिले वातावरण नभएको पनि होइन। उद्योगहरू बढेका पनि छन् तर लगानीकर्ताले उद्योग र व्यापारबीच तुलना गर्छ। उदाहरणका लागि व्यापार गर्दा आज सामान ल्यायो बिक्री गर्‍यो मार्जिन राखेर नाफा लिन्छ। उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी हुन्छ। उद्योगको पूर्वाधार बनाउन, उत्पादन सुरु गरेर बजारमा पठाएर प्रतिफल आउन समय लाग्छ। उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने पोलिसीले नै सहयोग गर्नुपर्छ।

टे«डमा भन्दा उद्योगमा लगानी वातावरण तयार गरिनुपर्छ। अब आउने बजेटले उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले प्रतिवदन अन्तिम रूप दिने चरणमा छ। त्यहाँ पनि हामीले सुझाव दिएका छौं। लगानीकर्तालाई उद्योगमा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्यो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, निर्यात गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन हुन्छन्।

व्यवसायीले जेमा सजिलो हिसावले नाफा आउने क्षेत्रमा लगानी गर्नु स्वभाविक हो। आगामी दिनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने उद्योगलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ । ताकी स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्छ। निर्यात बढ्छ। व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ।

अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीहरू समस्यामा छन्। एसएमईहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ?

विगतमा सरकारले लिएका केही गलत नीतिको असरले पनि समस्यामा परेका हुन्। विगतमा चाहिनेभन्दा बढी प्रिकसन लियौं। सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा स–साना एसएमईहरू बन्द भए। आयातमा कडाइ भयो। गाडी, मोटरसाइकलको आयातमा रोक लगाउँदा राज्यले राजस्व पनि गुमायो। औपचारिक रूपको व्यापार अनौपचारिकमा गयो। त्यो सही निर्णय थिएन।

हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यान दियौं। अहिले विदेशी मुद्रा बैंकमा थुप्रिएको छ। रिजर्भ भएर मात्र हुँदो रहेनछ। हामीले डबल डिजिटको ब्याजदर हुँदा घटाउनुपर्छ भन्यौं। अहिले सिंगल डिजिटमा ब्याज छ तर अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन। सस्तो ब्याज भएर मात्र पनि हुँदो रहेनछ। त्यसैले सन्तुलित नीति हुनु आवश्यक छ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगीको पक्षमा काम गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा सबैतिर सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिनुपर्छ। सरकारले पनि स्टार्टअपका लागि बजेट  छुट्याउनुपर्छ।

नेपालमा लगानीको अभाव छ। न निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छ न अपेक्षा अनुसारको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन? वैदेशिक लगानी ल्याउन यहाँहरूले के प्रयत्न गर्नु भएको छ?

नीति स्थिर हुँदैन भन्ने लगानीकर्तामा शंका छ। कतिबेला नीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशंका छ। लगानी ल्याउन सबैलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। अहिले ब्याजदर सिंगल डिजिटमा छ तर कति बेला डबल डिजिटमा जान्छ भन्ने त्रास पनि व्यवसायीमा छ। त्यसले गर्दा स्थिर नीति हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने धेरै लगानी वृद्धि हुन्छ। विदेशबाट पनि लगानी आउँछ। लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले पनि पहल गरेको छ। विदेशी लगानी ल्याउन हामीले बाइल्याटरल इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेका छौं।

मध्यपूर्व लगायत देशका राजदूतलाई सँगै राखेर लगानी गर्न आग्रह गरेका छाैं। मेरै पहलमा सरकारले बाइल्याट्रल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेको छ। यो सबै दूतावासहरूमा पठाएका छौं। विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताले नाफा आर्जन गरेपछि सहज रूपमा लैजान पाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। अहिले धेरै कानुन परिवर्तन भएको र सहज बनेकाले आगामी दिनमा विदेशी लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं।

भारत, चीन, दुबई, कतार, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकमा बिजनेस समिट गरेर विदेशी लगानी ल्याउन पहल गरिरहेका छौं। नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर सन्देश दिएका छौं। आन्तरिक रूपमा पुँजी परिचालन गरेर ठूला आयोजना पनि बनाउन सक्छौं। लगानी अभिवृद्धिका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले पहल गरेर नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपी) स्थापना गरेको छ। यो मार्फत स्वदेशी पुँजी पनि परिचालन गर्छौं।

महासंघको अगुवाईमा नेपाल डेभलपमेन्ट पव्लिक लिमिटेड (एनडिपी) स्थापना गरेको भन्नुभयो। यो कस्तो कम्पनी हो, यसमा कसले लगानी गर्न सक्छन्?

७७ जिल्लाकै व्यवसायीलाई सहभागी गराएर लगानी गर्ने दृष्टिकोणले यो कम्पनी खोलेका हौं। यसमा निजी क्षेत्र मात्र होइन व्यक्तिगत तथा गैरआवासीय नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्छन्। एनडिपीले काम सुरु गरिसकेको छ। १० अर्ब रूपैयाँ पुँजी भएको कम्पनी हो। यसलाई २५ प्रतिशत मान्दा ४० अर्ब रूपैयाँको काम गर्न सक्छौ । ट्रान्समिसन लाइन, हाइवे, उद्योग कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि दार्चुलामा जलविद्युत् परियोजना छ।

त्यहाँ पैसाको जरुरी छ भने त्यस्तो परियोजनामा पनि लगानी गर्छौं। चाहे हाइड्रो होस् वा पर्यटन किन नहोस्। स्टार्टअप उद्योग पनि हुन सक्छ। इक्विटीको कारणबाट अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा परियोजना हेरेर लगानी गर्न सक्छौं।

मानौं दार्चुलाकै कुनै व्यक्तिसँग ५/१० लाख रूपैयाँ बचत छ। रकम लगानी गरेर कम्पनीमा लगानीकर्ता हुने अवसर छ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने लगानी गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिइरहेको छ। कहिलेसम्म देश यसरी चलिरहन्छ?

वैदेशिक रोजगारी जान हुँदैन भन्ने होइन। अहिले अमेरिकाको मान्छे पनि कतारमा आएर काम गरिरहेको छ। विश्व बजारमा रोजगारीको अवसरबाट लाभ लिने कुरालाई धेरै नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन।

वैदेशिक रोजगारबाट आएको वैदेशिक मुद्रा बैंकमा जम्मा भएको छ। बैंकले पुँजी परिचालन गरेकै छ। साना लगानीकर्तालाई लगानी गर्न ससाना कम्पनीबाट पुँजी संगठित गरेर पनि परिचालन गर्नुपर्छ। उद्योगधन्दा खोलेका छन् त्यो बैंकले लगानी गरेको पैसा हो। अप्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्स परिचालन भएको छ।

मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ। व्यापार घाटा कम गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान के काम भइरहेको छ?

स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि रहेकै छौं। उदाहरणका लागि अहिले मेरै नेतृत्वमा लगानी गरेर यो एक महिनाका बीचमा कारखानाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। एउटा कागज उद्योग।

अहिले हामी सतप्रतिशत कागज आयात गर्दै आएका छौं। ७० टन क्षमताको उद्योग सञ्चालन भएको छ। यसले अब आयात प्रतिस्थापन गर्छ। क्षमता बढायौं भने स्वदेशको बजारमा बिक्री गरेर कागज निर्यात गर्न सक्छौं। क्रमशः काम हुँदैछ। अहिले कानुनमा सुधार भएकाले स्वदेशमा लगानी गर्ने क्रम अब बढ्नेछ।

यहाँ निजी क्षेत्रको अगुवा तथा सफल उद्यमी। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा यहाँकै नेतृत्वमा लगानीमा विविधीकरण पनि गरिरहनु भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहनेका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा अवसर छ?

नेपालमा लगानीका लागि सम्भावना नै सम्भावना छन्। एक्सप्लोर गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्, त्यता ध्यान पुगेको छैन। विकसित मुलुकमा लगानी गर्ने क्षेत्र खुम्चिएको छ। हाम्रो देशमा पर्यटन, सडक पूर्वाधार, जलविद्युत्, आइटी, एग्रो प्रोसेसिङ, मोडर्न फार्मिङलगायत बहु क्षेत्रमा लगानीको अवसर छ।

यस्ता क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन्। जस्तै हाइड्रोमा लगानी गर्‍यो भने भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने कुरा भइरहेको छ। बंगलादेशमा निर्यात हुन सुरु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अवसर छ।

आइएमई समूहले नेतृत्व गरेर निर्माण सुरु गरेको पाथिभारा केबलकार निर्माणमा अवरोध सिर्जना भयो। यसलाई समग्र निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ?

काम सुरु गर्दा केही सामान्य अवरोध आउनुलाई अस्वाभाविक लिनु हुँदैन। सुरुमा केही व्यक्तिले कुरा नबुझेर असहजता आएको थियो। अहिले उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नु भएको छ। अधिकांश मान्छेले परियोजना बनाउनुपर्छ भनेका छन्। जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, सर्वसाधारणले छिटो बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सुरुमा एकाध घटना नहुनुपथ्र्यो। त्यो दुःखद भयो। नयाँ परियोजना नयाँ ठाउँमा सुरु गर्दा केही न केही हुनु त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अहिले परियोजना अघि बढेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको नारा त दिइरहेका छन्। त्यो अनुसार व्यवहार देखिँदैन। निजी क्षेत्रले सरकार लगायत सरोकारवाला निकायसँगबाट के अपेक्षा गरेको छ?

राजनीतिक नेतृत्वले अहिले बुझेको छ। उहाँहरूलाई बुझाउन सकेकै कारण लगानीका लागि आवश्यक कानुन सुधार र परिवर्तन भएका छन्। कानुन परिवर्तनले आगामी दिनमा धेरै सहयोग पुग्छ। जुनसुकै दलले पनि पब्लिकलाई सेवा सुविधा दिएर मुलुकको विकास गर्ने हो। त्यो निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि गर्ने, सेवा दिने दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। today Nagaridaily