२०८२ बैशाख ६, शनिवार
२०८२ बैशाख ६, शनिवार
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलाे भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा उप-समितिले निकालेको छ। अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति, र स्थानीय स्रोतको दुरुपयोगजस्ता शीर्षकमा व्यापक आर्थिक अनियमितता देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा ठ्याक्कै रकम तोकिएको छैन तर विभिन्न शिर्षकमा भएको खर्चलाई संकलन गर्दा करिब ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको हो।
कर छुटको दुरुपयोग
मास्टर लिस्टको नाममा कर छुट दिइएको तर त्यसको कानुनी आधार अस्पष्ट रहेको र यो छुट गैरकानुनी भएको भन्दै फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्थानीय सामग्रीको विदेशी मूल्यमा भुक्तानी
चीनबाट ल्याइएको भनिएका सामग्रीहरू स्थानीय रूपमा लिइए पनि तिनको मूल्य विदेशी दरमा भुक्तानी गरिएको छ। ग्राभेल र माटोमा मात्रै ८० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरिएको छ।
ठेक्का प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण
पूर्वनियोजित ढंगमा बिना प्रतिस्पर्धा चीनको कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गरिएको छ। लागत प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा दोब्बर भएको छ।
परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता
२.८ मिलियन डलर छुट्याइए पनि प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेर दोहोरो खर्च देखाइएको छ।
इन्धन भण्डारणमा शंका
२ लाख २० हजार डलर बराबरको इन्धन भण्डारण संरचना बनाइएको प्रमाण छै
| शिर्षक | अनुमानित अनियमित रकम (रु) |
|---|---|
| कर छुट | २ अर्ब २२ करोड |
| ग्राभेल/माटो (कामै नगरी) | ७१ करोड ४८ लाख |
| रनवे ट्याक्सी माटो ढाँटिएको | २१ करोड ७ लाख |
| माटो भर्ने नाममा | २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख |
| नाली निर्माण | १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख |
| एसी प्राधिकरणले किनेको खर्च | ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार |
| परामर्श खर्च | ३६ करोड ४० लाख |
| इन्धन भण्डार | २ करोड ८६ लाख |
| छिनेडाँडा कटान (प्राधिकरण) | ३२ करोड २ लाख |
| कुल जम्मा | ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख |
| नाम | जिम्मेवारी | सिफारिस |
|---|---|---|
| प्रदीप अधिकारी | महानिर्देशक (प्राधिकरण) | तलब–भत्ता रोक्ने, छानबिन |
| राजन पोखरेल | पूर्व महानिर्देशक | डिजाइन त्रुटिमा संलग्न, कारबाही सिफारिस |
| सञ्जीव गौतम | पूर्व महानिर्देशक | कार्य अनुगमन नगरेको, कारबाही सिफारिस |
| जगन्नाथ न्यौपाने | इन्जिनियर | त्रुटिपूर्ण स्वीकृति, कारबाही सिफारिस |
| पुष्पराज शाक्य | प्राविधिक निर्देशक | उपकरण परीक्षण नगरी स्वीकृति, छानबिन |
उप-समितिको सिफारिस:
आर्थिक अनियमितताको गम्भीर छानबिन गर्न अख्तियार र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने।
कर छुट, परामर्श, उपकरण खरिदजस्ता विषयमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने।
सम्बन्धित प्रशासनिक र राजनीतिक तहमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने।
काठमाडौं - मुसिकोट नगरपालिका–२ अमिलेका ३३ वर्षीय केशव के.सी. बैशाख २ गते पोखराको लेकसाइड क्षेत्रबाट हराएको परिवारले जनाएको छ।
काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको म्यादभित्र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लाग्न...
काठमाडौँ — पछिल्लो समय डान्सिङ गीतहरूमा सुरेश कोहलीको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। अनुशासित र काममा मेहनती सुरेश पछिल्लो...
