काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले विश्वासिलो आधार नदिएकाले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

महासंघको आज बसेको बैठकले आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सरकारले आन्दोलनप्रति जिम्मेवार ढंगले ध्यान नदिएको भन्दै महासंघ विश्वस्त हुन नसकेको हो।

उनले भनिन्, ‘हामीले ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोज्यौं, तर सरकारले स्पष्टता दिएको छैन। अहिलेको सरकारको व्यवहारले आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिएको छ।’

सरकारले १२ वैशाखमा संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाएको भए पनि सभामुख देवराज घिमिरेको अभिव्यक्तिले महासंघमा अन्योलता बढाएको छ।

पराजुलीले भनिन्, ‘सभामुखले शिक्षा विधेयक यस अधिवेशनमा टेबल नहुने बताए। अधिवेशन १२ गते बोलाउने कुरा भयो, जबकि ६–७ गते नै सम्भव थियो। यसले सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ।’

उनका अनुसार शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने भनिए पनि मन्त्रालयले सर्त राखेकाले महासंघले असहमति जनाएको हो।

‘मन्त्रालय तयार भए पनि सरकारले आन्दोलन रोकेपछि मात्र निर्णय गर्ने सर्त राखेको छ, जुन स्वीकार्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘निर्णय सर्तबिनाको हुनुपर्छ।’

पराजुलीले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई खाली हात घर पठाउन खोजिरहेको छ। अब झन् ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौं आउनुहुन्छ। विद्यालयहरूमा कोही रहने छैन, स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सरकार असक्षम हुनेछ।’

शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेको १६ दिन भइसक्दा पनि सरकार र महासंघबीच सहमति हुन सकेको छैन।