काठमाडौँ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सैनिकजस्तो पोशाकमा देखिएपछि विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उक्त संस्थाका सदस्यहरू सैनिकजस्तो पोशाकमा फिल्डमा देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो। गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ग्रिन आर्मीले नेपाली सेनासँग समानान्तर गतिविधि गरेको झल्को दिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालै ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत स्वतः प्रतिबन्ध लागेको स्रोतको भनाइ छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ग्रिन आर्मी २०७७ साउनमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। संस्थाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

कम्पनीका रूपमा दर्ता भए पनि ग्रिन आर्मीले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्दै सैनिकको जस्तो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’जस्ता दर्जागत संरचना प्रयोग गर्दै आएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रक्षा र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ।

सैनिक स्रोतका अनुसार उक्त पोशाक प्रयोगको अनुमति नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्की र तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको स्वीकृतिका आधारमा अघि बढेको थियो। थापाले आफूले स्वीकृत गरेको अनुमति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई अनुरोध गरे पनि त्यसपछि पनि प्रक्रिया नरोकिएको सैनिक अधिकारीहरूको दाबी छ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि ग्रिन आर्मीलाई सैनिक पोशाक प्रयोगको अनुमति दिइएको विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त अनुमति के–कसरी प्रदान भयो भन्नेबारे प्रशासनले जानकारी लिइरहेको छ।

यता, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले ग्रिन आर्मी सामाजिक कार्यका लागि परिषद्मा आबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तो आबद्धता खारेज गर्न छुट्टै प्रक्रिया हुने बताउँदै उनले अहिलेसम्म संस्थाको आबद्धता खारेज नभएको जानकारी दिए।

सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूले सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गर्ने गरी कुनै संस्था सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सेवा दलले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा कुनै गैरसरकारी संस्था वा कम्पनीले सेनाको जस्तो स्वरूप अपनाउनु कानुनी प्रश्नको विषय बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

ग्रिन आर्मीको दर्ता र त्यसपछि पोशाक प्रयोगको अनुमति लिने प्रक्रियामा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर जिल्ला प्रशासनबाट सैनिकजस्तो पोशाक प्रयोगको अनुमति लिनु तथा समाज कल्याण परिषद्मा सामाजिक संस्थाका रूपमा आबद्ध हुनु कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको एक अधिकारीले बताएका छन्।

ग्रिन आर्मीका प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ। यस्तै, गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको ‘हामी नेपाली’ संस्थाले समेत कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरेको दाबी समाचारमा गरिएको छ।