काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) का लागि स्वीकृति माग्ने कम्पनीहरूको संख्या ८४ पुगेको छ। ती कम्पनीहरूले हालसम्म ५४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको ३८ करोड ७३ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति माग गरेका छन्।

तर, स्वीकृतिको प्रक्रिया ढिला हुँदा सेबोनमा आईपीओ अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको चाङ लागिसकेको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। हाल बोर्डमा ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, १६ उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र, ७ होटल तथा पर्यटन, ६ माइक्रो इन्स्योरेन्स, १ माइक्रो फाइनान्स र ११ अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको आवेदन प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ।

गत मंसिर दोस्रो साता अध्यक्षमा नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठबाट प्रारम्भमा केही कम्पनीको सेयर निष्कासन स्वीकृत भए पनि पछिल्लो समय नयाँ अनुमति प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। सेबोनको नेतृत्व फेरेपछि निष्कासन प्रक्रिया गतिशील हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका कैफियतका कारण स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताइएको छ। विशेष गरी लेखा समितिले पुस महिनामा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो। यही निर्देशनका कारण स्वीकृतिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

बोर्डमा स्वीकृति माग गरेका धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले अनुमति दिन कठिन भएको सेबोन स्रोतहरू बताउँछन्। सार्वजनिक निष्कासन नहुनुले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई थप जोखिममा पारेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन्।

उनका अनुसार लामो समयदेखि पूँजी जुटाउन नसक्दा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको छ। “क्षति त भइसक्यो, अझै कति हुन्छ भन्ने निश्चित छैन,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “बोर्ड र सरकारले यतातर्फ गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ।”