काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको सीमित क्षमता, ग्रिड स्थिरता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता र मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थालाई कारण देखाउँदै विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको छ। विशेषगरी ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन कटौती गर्न भनिएको हो।

प्राधिकरणले प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्ने गरेको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने तर खपत र प्रसारण क्षमता सीमित रहने भएकाले हरेक वर्ष यस्ता आयोजनाको उत्पादन नियन्त्रण गरिँदै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन्।

इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार नेपालको अधिकतम विद्युत् माग करिब २ हजार २ सय मेगावाट रहेको छ भने भारत र बंगलादेशतर्फ करिब १ हजार २ सय मेगावाटसम्म निर्यातको अनुमति प्राप्त छ। आन्तरिक खपत र निर्यात जोड्दा करिब ३ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत्को उपयोग सम्भव भए पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता ४ हजार ३ सय मेगावाट नाघेकाले करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् उपयोगबिहीन रहने अवस्था देखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले वर्षायाममा विशेषगरी ‘अफपिक’ समयमा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र माग कम रहने अवस्था रहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार जडित क्षमता ४ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी भए पनि वास्तविक उत्पादन करिब ४ हजार १ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुन्छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राविधिक कारणले केही आयोजना बन्द रहने र केही विद्युत् रिजर्भमा राख्नुपर्ने भएकाले प्रणाली व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले भने प्रसारणलाइन अभावका कारण उत्पादन कटौती गर्नुपर्दा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। दोर्दी–१, सुपर दोर्दी, मध्य मोदी, काबेली बी–१ लगायतका आयोजनाले प्राधिकरणबाट उत्पादन घटाउन निर्देशन आएको बताएका छन्। केही आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहे पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै उत्पादन कटौती गर्न भनिएको उनीहरूको दाबी छ।

प्रवर्द्धकहरूका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारणलाइन समयमै नबन्दा लगानी जोखिममा परेको छ। ‘कन्टिन्जेन्सी’ व्यवस्थाअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन सम्भव हुँदैन। यसले उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को उपयोगमा बाधा पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ।

यता मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारणलाइन सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी दिनमा उक्त लाइनबाट विद्युत् प्रवाह सुरु भएपछि लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका अधिकांश आयोजना नियमित सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको यो प्रसारणलाइनले प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण रोकिएको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्रसारणलाइन सञ्चालनपछि केही समस्या समाधान भए पनि सबै विद्युत् पूर्ण रूपमा उपयोग हुने अवस्था भने अझै नआउने बताए। उनका अनुसार विद्युत् खपत वृद्धि, थप निर्यात बजारको विस्तार तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु दीर्घकालीन समाधानका प्रमुख उपाय हुन्।

ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतलगायत बाह्य बजारमा प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा थप हजारौं मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएकाले खपत र निर्यात दुवैको क्षमता विस्तार नगरे विद्युत् व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्नेछ।

यसैबीच, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। आयोजना अन्तर्गत अधिकांश संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले लाइन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् निर्यात र प्रणालीको विश्वसनीयता दुवैमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। Today Kantipur Daily