काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।

कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिइएको अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि भएको फैसला पुनः हेर्न अनुमति दिएको थियो।

साउन २६ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको पत्रमा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले विवादित फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याउँदै मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनः निरूपण गर्ने गरी निस्सा प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्। यससँगै नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः न्यायिक पुनरवलोकनको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका अघि नबढाउन माग गरेका छन्।

त्यस्तै, अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक निर्णय नगर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन्। विधिको शासनको सम्मान गर्दै सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा कायम राख्नुपर्ने उनको माग छ।

नेता मिन विश्वकर्माले महाधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराइएको जानकारी दिएका छन्।

कोइरालाले निर्वाचन आयोगलाई पत्रको बोधार्थ पठाउँदै पार्टीभित्र देखिएको कानुनी तथा नीतिगत संक्रमणकालीन अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

पत्रमा अदालतको अवहेलना हुने वा कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।