काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघि नै विभिन्न माध्यमबाट बाहिरिन थालेपछि राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा गठन हुने अधिकांश जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सधैं विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन्। ती कहिले सार्वजनिक हुन्छन्, कति अंश सार्वजनिक हुन्छन् र किन ढिलाइ गरिन्छ—यी सबै प्रश्नहरू प्रायः सत्ताको स्वार्थसँग जोडिने गरेका छन्। कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही प्रवृत्तिको नयाँ उदाहरण बनेको छ।

अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत टुक्राटुक्रा रूपमा बाहिरिइरहेका विवरणहरूले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेका छन्—राज्यका गोप्य दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्ने संयन्त्र कति बलियो छ? यदि यस्तो संवेदनशील प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै ‘लिक’ हुन्छ भने, त्यसलाई सामान्य घटना भन्न सकिँदैन। यो या त नियोजित कदम हो, वा प्रणालीगत कमजोरीको संकेत।

प्रश्न उठ्छ—प्रतिवेदन किन गोप्य राखिएको छ? के त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील पक्ष छन्, वा सत्तासीनहरूलाई असहज बनाउने तथ्यहरू लुकेका छन्? नेपालको अनुभव हेर्दा, प्रायः यस्ता प्रतिवेदनहरूमा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरू समेटिएका कारण नै सार्वजनिक गर्न हिचकिचाहट देखिन्छ।

यदि यो ‘लिक’ नियोजित हो भने, यसले सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सत्य सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संकेत दिन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा सूचना बाहिर पठाएर जनमत बुझ्ने प्रयास गर्नु पारदर्शिता होइन, राजनीतिक कायरता हो।

अर्कोतर्फ, यदि यो वास्तवमै सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी हो भने, त्यो अझ चिन्ताजनक विषय हो। गोप्य कागजात सुरक्षित राख्न नसक्ने राज्यले नागरिकको सुरक्षा र संवेदनशील सूचना व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

सरकारले अझै पनि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्नु आफैंमा शंकाको विषय बनेको छ। के प्रक्रिया बाँकी छ, वा कुनै नाम हटाउने/परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको छ? यस्ता आशंकाहरू बढ्दै गएका छन्।

नेपालको इतिहासमा धेरै आयोगका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभई दराजमै सीमित भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यसले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता केवल नारा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने आधारभूत मूल्य हो।

सूचना युगमा सत्य लामो समयसम्म लुकाउन सम्भव छैन। जब प्रतिवेदनका अंशहरू बाहिरिइसकेका छन्, त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्नु झन् गलत सन्देश दिन्छ। यसले अफवाह र भ्रमलाई बढावा दिन्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा त्यसको प्रभाव व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। तर जनताको अधिकार सत्य जान्नु हो, न कि व्यवस्थापित सूचना सुन्नु।

अब सरकारसँग विकल्प स्पष्ट छ—पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने वा अविश्वासको चक्रलाई अझ गहिरो बनाउने।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल एउटा कागजात होइन, यो राज्यको जवाफदेहिता र शासन प्रणालीको ऐना हो। प्रश्न यत्ति हो—के राज्य त्यो ऐनामा आफ्नो वास्तविक अनुहार हेर्न तयार छ?