काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअनुसार विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै भुक्तानी भइसकेको छ।
कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार असोज मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४६ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण सरकारको आम्दानी तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यसबाट विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै सरकारका नियमित खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने शर्माले बताए।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋणको लागत तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक ऋणलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएको छ। ऋण व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण उठाउने, सरकारी ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने, ऋण चुक्ता गर्ने तथा ऋणको पुनर्संरचना गर्नेसम्मका कार्य पर्दछन्।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतबाट सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ। अल्पकालीन स्रोतका रूपमा लिइने आन्तरिक ऋणअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिन्छ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा रहेको बाह्य ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विभिन्न विदेशी सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको छ।