काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास निर्माणतर्फ गर्ने पुँजीगत खर्च पछिल्ला ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। सडक, पुल, जलविद्युतलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारको विकास कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। विनियोजित रकम र खर्चको अनुपात दुवै हिसाबले यो पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मानिएको छ।

यद्यपि समग्र सरकारी खर्च भने बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल सरकारी खर्च यस वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँले बढेर १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर कुल खर्च बढ्दै जाँदा पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने लगातार घटिरहेको देखिएको छ।

अघिल्लो वर्ष विकास निर्माणमा २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा यस वर्ष त्यो घटेर १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० को तुलनामा पनि निकै न्यून हो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष कुल सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशतमा झरेको छ। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यताकै इतिहासमा विकास खर्च कुल खर्चको यति न्यून अनुपातमा सीमित भएको पहिलो पटक हो। विगतमा कुल खर्चको ७१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको इतिहास रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा पनि यो हिस्सा ५० प्रतिशत थियो।

संघीयता लागू भएपछि केन्द्र सरकारको बजेटको केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले केन्द्रको पुँजीगत खर्च केही घट्नु स्वाभाविक मानिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने विकास खर्चले ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्था देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको पटक–पटक फेरबदल, आन्दोलन, निर्वाचन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई विकास खर्च कमजोर हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षमा बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएको थियो। विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको डेढ महिनामै सरकार परिवर्तन भएपछि रामेश्वर खनाल र त्यसपछि स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, अप्रत्याशित निर्वाचनका कारण स्रोत परिचालनमा परेको दबाब तथा चैतपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेन।