काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम कायम भए पनि दुवै देशबीचको तनाव पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। अप्रिल ८ मा घोषित युद्धविरामपछि प्रत्यक्ष युद्ध रोकिए पनि दुवै पक्षले सैन्य तयारीलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन्।

पाकिस्तान, कतार तथा अन्य केही मुलुकको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबीच वार्ता जारी रहे पनि सार्वजनिक रूपमा दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा कुनै नरमी देखाएका छैनन्। अमेरिका सैन्य दबाबमार्फत इरानलाई थप रियायत दिन बाध्य पार्न चाहन्छ भने इरानले आफू झुक्ने अवस्थामा नरहेको सन्देश दिइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धविरामको अवधिलाई इरानले अमेरिकी तथा इजरायली आक्रमणबाट भएको क्षति पूर्ति गर्न र आफ्नो सैन्य संरचना पुनः सुदृढ बनाउन प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ।

ट्रम्पमाथि बढ्दो दबाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि इरानसँगको द्वन्द्व जटिल बन्दै गएको बताइएको छ। इजरायलले लेबनानमा पुनः सैन्य कारबाही गर्ने घोषणा गरेपछि अमेरिका–इरानबीचको सम्भावित समझदारी थप कठिन बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु सुरुदेखि नै इरानसँगको युद्धविरामप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ। इरानले भने कुनै पनि दीर्घकालीन समझौताको हिस्सा रूपमा इजरायली सैन्य कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य प्रमुख मुद्दा

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। इरानले यस मार्ग पुनः खोल्ने विषयलाई प्रतिबन्धमा छुट तथा रोकिएका सम्पत्तिको पहुँचसँग जोड्न सक्ने संकेत दिएको छ।

यस मार्गबाट जहाज आवागमन सीमित हुँदा विश्व बजारमा तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा करिब २० प्रतिशतसम्म कमी आएको अनुमान गरिएको छ। यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ।

अमेरिकामा युद्धप्रति घट्दो समर्थन

इरानविरुद्धको युद्ध अमेरिकी जनमतमा लोकप्रिय नरहेको बताइएको छ। युद्ध लम्बिँदै गए वा पुनः तीव्र बने ट्रम्प प्रशासनमाथि थप राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी इरानसँग कुनै सम्झौता गर्दा रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै कट्टरपन्थी समूहले विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। ट्रम्पले आफ्नो कदमलाई सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका बेला सम्झौताको बाटो रोज्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

अरब राष्ट्रहरूको चिन्ता

खाडी क्षेत्रका तेल उत्पादक अरब राष्ट्रहरू युद्ध लम्बिन नदिन चाहन्छन्। उनीहरूको आर्थिक विकास रणनीति क्षेत्रीय स्थायित्व र सुरक्षित व्यापारिक वातावरणमा आधारित भएकाले युद्धले दीर्घकालीन आर्थिक क्षति पुर्‍याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

कतार र पाकिस्तानले अमेरिका–इरान संवाद पुनः सक्रिय बनाउन मध्यस्थताको भूमिका खेलिरहेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सले इजरायलसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाएको छ भने साउदी अरबले इरानप्रति अलग रणनीति अपनाएको देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र इजरायलले सैन्य शक्तिको भरमा इरानको शासन कमजोर हुने अनुमान गरेका थिए, तर त्यो आकलन सही साबित हुन सकेन। दशकौंसम्म युद्ध, प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेलेको इरानी शासन अपेक्षाभन्दा बलियो देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। BBC Hindi