काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा मार्जिन लेन्डिङ ८० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सूचीकृत कम्पनीका शेयर धितोमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरी ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरेपछि मात्रै ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन लेन्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो मूल्यांकनमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा तथा लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना र नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालगायतका विषय समेट्नुपर्नेछ।

साथै, तयार गरिएको प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि धितोमा रहेको शेयरको पुनर्मूल्यांकन गरेर थप कर्जा सीमा निर्धारण गर्न वा थप कर्जा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सूचीकृत संस्थाको सबलताका आधारमा मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जनाएको छ।