काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको चासो, विरोध तथा थप आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको हो।

सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो करको अवधारणा अघि सारेको जनाएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको उक्त व्यवस्थाप्रति नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकार पछि हटेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको भावना र अपेक्षाप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकबाट आएको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्ने बताएका छन्। कुनै पनि निर्णयले जनतामा असन्तुष्टि पैदा गरे त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उनको भनाइ छ।

साथै, निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।