काठमाडौं । नेपालमा करिब १६ हजार ४ सय २५ मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा रहेका छन्। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सर्वेक्षणदेखि अध्ययन र पीपीएसम्मको चरणमा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिसकेको दाबी गर्दै सरकारको ढिलाइले निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको बताएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले नै पीपीए रोकिँदा भविष्यमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेका र पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनामध्ये २ हजार ५ सय ५६ मेगावाटका १०२ नदी प्रवाही, ५ हजार २ सय ७६ मेगावाटका ३१ अर्धजलाशययुक्त तथा १ हजार ४ सय ९१ मेगावाटका दुई जलाशययुक्त आयोजना छन्। त्यसैगरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका थप आयोजना समेत जोड्दा कुल १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट क्षमता पीपीएको पर्खाइमा रहेको छ।

सरकारले विद्युत् खपत, प्रसारण पूर्वाधार र बजारको सीमितताका कारण २०७९ यता नयाँ पीपीएमा ढिलाइ गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटले नदी प्रवाही आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार पीपीए गर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै आयोजना रोकिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अनुसार सञ्चालनदेखि निर्माण तथा अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका ९ सय २३ जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। इप्पानले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

प्राधिकरणले भने नयाँ पीपीएअघि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको उपलब्धता, आन्तरिक खपत र निर्यातको सम्भावना तथा वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको छ।

हाल प्राधिकरणले ६ हजार ७ सय १३ मेगावाटका ४०४ नदी प्रवाही, ४ हजार १८६ मेगावाटका ५१ अर्धजलाशययुक्त तथा १४० मेगावाटको एक जलाशययुक्त आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको छ।

यता विद्युत् उत्पादन भने निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट करिब ५६१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत र निर्यात बजार पर्याप्त विस्तार हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले पीपीए खुलाउने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति एकसाथ अघि बढाउन सके मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी सुरक्षित हुने र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासमेत सुनिश्चित हुने बताएका छन्। Kantipur Daily.