काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा निजी घर, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, गाडीका शोरुम तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकम बराबरको दाबी परेको थियो।

नेपाल बिमा प्राधिकरणको गत चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार आन्दोलनबाट प्रभावित बिमितहरूले कुल २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गरेका थिए। कुल ३ हजार ३६४ वटा दाबी परेकोमा हालसम्म ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। यसमा अग्रिम भुक्तानीसमेत समावेश छ।

बिमालेखका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दाबी सम्पत्ति बिमामा परेको छ। सम्पत्ति बिमातर्फ ७२१ वटा दाबीमार्फत १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग दाबी भएको थियो। त्यसमध्ये बिमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्।

संख्यात्मक रूपमा भने मोटर बिमामा सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ। मोटर बिमाअन्तर्गत २ हजार ३४४ वटा दाबीमार्फत ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग दाबी भएकोमा हालसम्म २ अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

त्यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमाअन्तर्गत २२९ वटा दाबी परेका थिए। ती दाबीबाट ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। परिवहन बिमामा १२ वटा दाबीमार्फत १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा मूल्यांकन तथा भुक्तानी प्रक्रियाका क्रममा रकम बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

अन्य विभिन्न बिमालेखअन्तर्गत ५८ वटा दाबीमार्फत ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आन्दोलनबाट भएको ठूलो आर्थिक क्षतिका कारण बिमा क्षेत्रमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै बिमा कम्पनीहरूले प्राप्त दाबीहरूको मूल्यांकन तथा आवश्यक कागजात परीक्षण गरी क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन्। सर्भेयरबाट क्षतिको मूल्यांकन, कागजात परीक्षण र पुनर्बिमा कम्पनीको स्वीकृतिलगायतका प्रक्रियाका कारण कतिपय दाबीको भुक्तानीमा समय लाग्ने गरेको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ। बागमतीमा १ हजार ८४५ वटा दाबीमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ५ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

कोशी प्रदेशमा ४४२ वटा दाबीमार्फत २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ माग भएकोमा १ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। मधेश प्रदेशमा ३७८ वटा दाबीको ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मागमध्ये २५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा २२२ वटा दाबीमार्फत १ अर्ब ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा २३३ वटा दाबीको ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१३ वटा दाबीमार्फत ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। सबैभन्दा कम दाबी परेको कर्णाली प्रदेशमा ३१ वटा दाबीमार्फत १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

बिमा कम्पनीहरूका अनुसार दाबी भुक्तानीका क्रममा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्दा प्रारम्भिक रूपमा माग गरिएको दाबी रकम र अन्तिम भुक्तानी रकममा फरक पर्न सक्छ। यही कारण कतिपय अवस्थामा प्रारम्भिक दाबीको तुलनामा भुक्तानी रकम घट्ने वा बढ्ने गरेको छ।

हिल्टनको ४ अर्ब ३९ करोड दाबी अझै अन्योलमा

जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि हिल्टन होटलको बिमा दाबी भने अझै टुंगिन सकेको छैन। हिल्टन होटलको पुनर्बिमासम्बन्धी विवादका कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

हिल्टन होटलले गत जेठ ५ गते मात्रै ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गरेको थियो। पोर्चुगिज सर्भेयरहरूको सहयोगमा क्षतिको विवरण तयार पारेर होटलले दाबी पेस गरेको हो। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न समय लागेकाले दाबी पेस गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ।

तर, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले हालसम्म उक्त दाबीको पुनर्बिमा दाबी सम्बन्धित पुनर्बिमा कम्पनीमा पेस गरेको छैन। हिल्टनको पुनर्बिमा दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्ने कि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार हिल्टनको पुनर्बिमा दाबी हालसम्म कुनै पनि पुनर्बिमा कम्पनीमा परेको छैन। त्यसैले यसको पुनर्बिमाको दायित्व कुन कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने विषय अझै निश्चित हुन नसकेको हो।

यसअघि हिल्टन होटलको पुनर्बिमाका विषयमा कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै नेपाल बिमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित तीन कम्पनीलाई कारबाही गरिसकेको छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो भने एलियण्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

बिमा ऐन तथा प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत हिल्टन होटलको हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा हिमालयन रिमा गर्ने र पुनर्बिमाको दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पार्न खोजिएको देखिएपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यद्यपि, कारबाही भए पनि हिल्टन होटलको ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबीको पुनर्बिमा दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा दाबी गरेपछि सम्बन्धित पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा उजुरी परेमा मात्रै त्यस विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्नेछ।