काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निष्क्रिय (खराब) कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेषगरी कृषि, लघु तथा साना उद्यम, विपन्न वर्ग र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ।

गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल खराब कर्जामध्ये कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको हिस्सा मात्रै करिब २३.५ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण तथा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा करिब १०.५ प्रतिशत रहेको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा पनि करिब १० प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकहरूको वित्तीय विवरणले देखाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता, कर्जा प्रवाह गर्दा गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिनु तथा अर्थतन्त्रको सुस्तताले साना व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेको हो।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले गत चैतमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा परिमार्जन गरेको थियो। यसअघि कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा सीमित व्यवस्था विस्तार गर्दै पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई पनि समेटिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा तथा पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, लघु तथा मझौला उद्यम र निर्यातमुखी उद्योगमा गरी कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था यथावत् रहेको छ। यसरी कुल कर्जाको कम्तीमा ३५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुस्त बन्दा सबैभन्दा बढी असर साना तथा मझौला उद्यमी र कृषिमा परेको बताए। उनका अनुसार साना उद्यमीसँग व्यवसाय विविधीकरण गर्ने क्षमता कम हुने भएकाले आर्थिक गतिविधि घट्दा उनीहरूको आम्दानी र ऋण भुक्तानी क्षमता दुवै कमजोर बनेको छ। उनले साना उद्यमीलाई संरक्षण गर्ने प्रभावकारी कर्जा नीति तथा समावेशी बीमा प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

विपन्न वर्ग कर्जामा पनि समस्या बढ्दो देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्ने यस्तो कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ। गत चैतसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत असारमा ७ प्रतिशत थियो। नौ महिनाको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा रकम ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँबाट बढेर ५४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा साना ऋणीले व्यवसाय टिकाउन नसकेका कारण ऋण तिर्न कठिन भएको हो। उनले लघुवित्तले प्रवाह गरेको करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये अधिकांश धितोबिनाको भएकाले जोखिम थप बढेको बताए।

पूर्वबैंकर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले अनिवार्य कर्जा विस्तारको नीति सकारात्मक भए पनि उद्यमशीलता विकास र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार बैंकहरू नियामकीय दबाबका कारण गुणस्तरभन्दा लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुँदा अहिले खराब कर्जा बढेको हो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कृषि, विपन्न वर्ग र साना उद्यम क्षेत्रमा केही कर्जा उद्देश्यबाहिर प्रयोग भएको र सही प्रयोजनमा प्रयोग भएका ऋणी पनि आर्थिक मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडपछिको अवधिमा साना तथा मझौला उद्यममा आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरिएकाले अहिले खराब कर्जाको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा देखिएको बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा साना व्यवसायीसँग वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत नहुँदा ऋण असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा थुप्रिएको बताए। उनका अनुसार ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपरेको छ, जसले नयाँ लगानी गर्ने क्षमता समेत कमजोर बनाएको छ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा गरिएको स्वतन्त्र अध्ययनले ब्याज अनुदानयुक्त सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार केही कर्जा लक्षित वर्गसम्म नपुगेको, दोहोरो रूपमा उपयोग भएको तथा उद्देश्यअनुसार खर्च नभएको पाइएको छ।

उता उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा देशभर ४६१ नयाँ उद्योग मात्र दर्ता भएका छन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२० ले कम हो। उद्योगीहरूले लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, जग्गा, वन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका संरचनात्मक समस्या समाधान हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्रमा नयाँ लगानी घट्दै गएको बताएका छन्।