म विद्यार्थी राजनीतिबाट सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेको व्यक्ति हुँ। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन, तरुण दल हुँदै नेपाल प्रेस युनियनको जिल्ला सदस्यका रूपमा काम गर्ने क्रममा मैले राजनीति सत्ता प्राप्तिको सीप मात्र होइन, नागरिकका दुःख–पीडामा उभिने गम्भीर दायित्व हो भन्ने कुरा नजिकबाट बुझेँ। यही पृष्ठभूमिका कारण आज म कुनै पनि दलको प्रवक्ता होइन, न त कुनै दलको अन्ध समर्थक नै हुँ। म केवल नागरिक जिम्मेवारीको पक्षमा उभिएको व्यक्ति हुँ।

देशमा भएका पछिल्ला जनआन्दोलनपछि दलहरूको व्यवहारले मलाई राजनीतिमा रहिरहने इच्छा जागेन। जनताका छोरीहरू ज्यान गुमाउँदा समेत दलहरूले संवेदना नदेखाउनु, जिम्मेवारी नलिनु र मौन बस्नुले राजनीति जनताको पक्षमा छैन भन्ने अनुभूति झनै बलियो बनायो। यही कारण म सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएको हुँ।

आज देशको राजनीतिमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केवल चुनावी अंकगणितको विषय होइन। यो हाम्रो इतिहास, राज्यका संस्थाहरू र नागरिकप्रतिको दृष्टिकोणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघि दशकौँ लामो सशस्त्र द्वन्द्व ‘परिवर्तन’ का नाममा भए। जङ्गलदेखि सिंहदरबारसम्म आइपुग्ने प्रक्रियामा हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। १९ दिने जनआन्दोलनपछि राजसंस्था हटाइयो र माओवादीसहितका दलहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगे।

तर आज गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि त्यो सबै राष्ट्र र नागरिकका लागि थियो भने, त्यसपछिका निर्णयहरूले नागरिकको जीवन किन सहज बनाउन सकेनन्?

आज पनि आपत पर्दा एम्बुलेन्स पाउन मुस्किल छ। सुत्केरीले समयमा नर्स र डाक्टर पाउँदिनन्। सामान्य उपचारका लागि पनि नागरिक ऋण खोज्न बाध्य छन्। आर्थिक रूपमा कमजोर र भूगोलले कठिन देशमा राज्य संरचनाहरू नागरिकको आवश्यकताअनुसार होइन, राजनीतिक सहमतिको सुविधाअनुसार निर्माण गरिए। संघीयता कसको डिजाइनमा, कस्तो तयारीका साथ र कस्तो नागरिक बहसपछि लागू गरियो—यी प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, लोकतन्त्रको आत्मा हो।

त्यसबेला दलहरूले भने—राजसंस्था गलत थियो। यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने, किन संवैधानिक राजसंस्थाको विकल्पमाथि गम्भीर बहस गरिएन? किन प्रतीकात्मक वा सीमित भूमिकाको संस्थागत संरचनाबारे सोचिएन? यदि राजा नै समस्याको जड थिए भने, आज किन धेरै नागरिकको भरोसा दलभन्दा राजसंस्थातर्फ देखिन्छ? यो भावना केवल अतीतप्रतिको मोह होइन, वर्तमान राजनीतिक दलप्रतिको निराशा र अविश्वासको अभिव्यक्ति हो।

नेपाल संसारकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र रहँदा पनि यहाँ सबै धर्मप्रति सम्मान, सहिष्णुता र सहअस्तित्व कायम थियो। सनातन परम्परा, संस्कार र संस्कृति राज्य संरचनाभित्रै सुरक्षित थिए। धर्मनिरपेक्षता आफैँमा गलत नहुन सक्छ, तर नागरिकसँग पर्याप्त संवाद नगरी राष्ट्रिय पहिचानका आधारहरू एकैचोटि कमजोर बनाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता थिएन र? यसको समिक्षा आजसम्म किन हुन सकेन?

अझ गम्भीर कुरा के छ भने—राज्य सत्तामा रहेका दलहरूले नागरिकका छोराछोरी ज्यान गुमाउँदा पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। यदि यस्ता घटना उनीहरूकै कार्यकर्तामाथि भएका भए तत्काल छानबिन समिति बन्थ्यो, आन्दोलन घोषणा हुन्थ्यो र दोषी खोजिन्थ्यो। तर सामान्य नागरिकको हकमा मौनता देखिन्छ, उल्टै पीडितमाथि नै शंका र आरोप थोपरिन्छ। यही दोहोरो मापदण्डले नागरिकलाई दलहरूबाट टाढा बनाएको हो।

भरत प्रसाद सापकोटा

बागलुङ ।