काठमाडाैं - आयका स्रोतहरू घट्दै र खर्चहरू बढ्दै जानुका कारण नेपालमाथि ऋणको बोझ निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदै जाँदा र चोरी पैठारीमा वृद्धि भएसँगै राजस्व संकलन घटेको छ, जबकि प्रशासनिक र वित्तीय भारले खर्चलाई थप बढाएको छ। यसले गर्दा नेपाल सरकारले ऋणको सहारामा चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा सार्वजनिक 'सार्वजनिक ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/०८१' का अनुसार, नेपालमा पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षका पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण ९४ अर्ब ५२ करोडले बढेको छ।

२०८१ असारसम्म रहेको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्बबाट बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब नाघेको छ। चालू वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४ अर्ब ऋण उठाएको छ, जसमा ९० अर्ब आन्तरिक ऋण र १४ अर्ब ५ करोड वाह्य ऋण समावेश छ। नेपालको कुल ऋण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३२ प्रतिशत रहेको छ।

यो ऋणको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी, र प्रशासनिक खर्चमा खर्च हुने गरेको छ। पूँजीगत र विकास खर्चमा बजेटको अभाव हुँदा आर्थिक गतिविधि झन् खुम्चिएको र राजस्व संकलनमा दबाब बढेको देखिन्छ। जसको परिणामस्वरूप नेपाल सरकार आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन बाध्य भएको छ।