शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्दा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। चार सातादेखि जारी आन्दोलनबीच शिक्षा मन्त्रालयले यो खर्च तत्कालदेखि दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सिर्जना हुने जनाएको हो। शिक्षकहरूको सबै माग सम्बोधन गर्दा कति तहसम्म सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हाल सरकार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलबमा वार्षिक करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। शिक्षकहरूको माग पुरा गर्दा हालको खर्चको करिब ५० प्रतिशत बराबर थप दायित्व आउनेछ। शिक्षकहरूले अघि सारेका २२ बुँदे मागमा अस्थायी तथा राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको स्थायीकरण, तलब र ग्रेड वृद्धि, सेवा अवधि गणना, बढुवाका सुविधा, निवृत्तिभरण र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धिजस्ता प्रमुख विषयहरू समेटिएका छन्।

बालविकास शिक्षकलाई हाल वार्षिक १० हजार तलब दिइँदै आएकोमा श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम तलब १७ हजार ३०० रुपैयाँ पुर्‍याउँदा वार्षिक दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थप खर्च हुनेछ। त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीहरूको तलब बढाउँदा पनि क्रमशः एक अर्ब ७० करोड र तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च थपिनेछ।

त्यस्तै, शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजन र निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिनुपर्ने मागसमेत आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राखेका छन्, जसले अर्बौं रुपैयाँको थप दायित्व सिर्जना गर्नेछ। शिक्षकमाझ बढुवा र सेवा अवधि गणनाजस्ता विषयमा पनि सहमति जुटाउनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारले नीतिगत विषय सम्बोधनमा तत्परता देखाए पनि ठूलो आर्थिक दायित्वका कारण तत्काल सहमति जुटाउन कठिनाइ भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अब नौ बुँदे संशोधित माग अघि सारेका छन्, जसमा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, स्वास्थ्य उपचार सुविधा र ग्रेड समायोजन लगायतका विषय समेटिएका छन्।

यद्यपि शिक्षक महासंघले तत्कालका माग सम्बोधन गर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र यो रकम सरकारका लागि ठूलो चुनौती नहुने बताएको छ। शिक्षकहरूले आन्दोलन अझ चर्काउने चेतावनी दिएकाले समस्या समाधान अझ पेचिलो बन्दै गएको छ।