नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा धारणा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ—हालै दर्ता भएका दलहरू मात्र ‘नयाँ’ हुन् र लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका दल स्वतः ‘पुराना’ भइसके। तर राजनीतिको मूल्यांकन केवल पार्टी दर्ता भएको मितिका आधारमा गर्न मिल्दैन।

कुनै दल कहिले स्थापना भयो भन्नेभन्दा पनि त्यसको विचार, नीति, नेतृत्व, कार्यशैली, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र परिवर्तन गर्ने क्षमता नै नयाँ वा पुरानो हुने वास्तविक आधार हुन्। केवल नयाँ नाम, नयाँ झण्डा वा नयाँ चुनाव चिह्नले मात्रै कुनै राजनीतिक शक्ति नयाँ बन्दैन।

लेखकको तर्कअनुसार आफूलाई नयाँ शक्ति भन्ने केही राजनीतिक समूहले पुराना दलको विकल्प भएको दाबी गरिरहेका भए पनि उनीहरूको व्यवहार र राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित नवीनता देखिएको छैन। आलोचना सहन नसक्ने, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, भावनात्मक नारामार्फत जनतालाई प्रभावित पार्ने तथा असहमतिलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने लेखकको भनाइ छ।

लेखमा नेपालको वर्तमान अवस्था पनि गम्भीर चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। विदेशी प्रभाव, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोरी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा देखिएका समस्याले मुलुकलाई दबाबमा पारेको लेखकको विश्लेषण छ।

लेखकका अनुसार अधिकांश राजनीतिक दल अझै पनि सत्ता, गठबन्धन, भागबण्डा र चुनावी गणितमै केन्द्रित देखिएका छन्। यसले जनविश्वास कमजोर बनाएको, युवामा निराशा र समाजमा राजनीतिक अविश्वास बढाएको उनको निष्कर्ष छ।

देशको रूपान्तरणका लागि केवल अनुहार वा पार्टी परिवर्तन पर्याप्त नहुने लेखकको धारणा छ। त्यसका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शी नेतृत्व, जनमुखी नीति, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

युवा, श्रमिक, किसान, उद्यमी, बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकलाई साझा राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि एकजुट हुन लेखकले आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ शक्ति भनेको अर्को पार्टी थप्नु मात्र होइन, राजनीतिक चरित्र र शासन शैलीमै परिवर्तन ल्याउनु हो।

लेखमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, श्रमको सम्मान, किसानको सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक न्यायलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको आधार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वर्तमान शासन प्रणाली र राजनीतिक अभ्यासमा पनि सुधार आवश्यक रहेको लेखकको निष्कर्ष छ। जनप्रतिनिधि संस्थाहरू जनताको अपेक्षाभन्दा दलगत स्वार्थतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नीति निर्माणभन्दा सत्ता समीकरणले प्राथमिकता पाएको बताएका छन्।

अन्त्यमा लेखकले नेपाललाई केवल नयाँ नामको राजनीतिक दल होइन, विचार, व्यवहार, कार्यशैली र जनउत्तरदायित्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नोट: उक्त लेखका लेखक श्रम संस्कृति पार्टीका चितवन जिल्ला प्रवक्ता पदबाट हालै पार्टी परित्याग गरेका शिव शर्मा हुन्।