काठमाडौँ — सहकारी संस्थाको नियमन तथा बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेका छन्। यससँगै सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै सो अध्यादेश राष्ट्रपतिको समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। यसमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना गर्ने, सहकारीका दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, र कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता जस्ता व्यवस्थालाई समेटेको छ। यसमा बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। पाँच लाखभन्दा बढीको रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, सहकारीले ऋण दिएपछि लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने, बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्न घर, जग्गा वा अन्य सम्पत्तिबाट असुल गरिएका रकम प्रयोग गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। धितो बिक्री गर्दा ऋणीको तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गरिने छ।

यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।