काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो क्षेत्र ९.१६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुका साथै जीवन तथा निर्जीवन बिमा क्षेत्रको प्रिमियम संकलन बढेकाले वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको समग्र प्रदर्शनमा सुधार देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र व्यवसाय तथा मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले पनि क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर ७.५५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ। त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा यो वृद्धिदर ९.९६ प्रतिशत रहेको थियो।

वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान भने सामान्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ६.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जबकि गत वर्ष यो योगदान ६.७८ प्रतिशत थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि ऋण असुलीमा सुधार, खराब कर्जामा कमी तथा गैरब्याज आम्दानी बढेकाले बैंकहरूको नाफा वृद्धि भएको छ। विशेषगरी रेमिट्यान्स, डिजिटल कारोबार, सेवा शुल्क, ट्रेजरी बिल तथा अन्य बैंकिङ सेवाबाट प्राप्त आम्दानीले वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ। पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ। तर निजी क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा माग नआउँदा उक्त रकम पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति नआएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.५ प्रतिशतले बढी हो। सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ, जसले ५.७ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये अधिकांश हिस्सा गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रमा गएको छ। घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा अझै पनि प्रमुख हिस्सामा रहेको छ भने कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा गिरावट देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा थप गतिशीलता आउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने तथा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।