राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कोरोना महामारीका कारण परेको सामाजिक र आर्थिक प्रतिकुलतालाई सम्बोधन गर्दै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकार अगाडि सारेका १० प्राथमिकता यस्ता छन् :

-सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्या्दित तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने

-सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने

-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रममा रुपमा अगाडि बढाइने

-कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियान सुरु गरिने

-वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आउने र लाखौँ युवाहरु रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्ने अबस्था भएकाले उनीहरुको सीप तथा दक्षताका आधारमा ऋण प्रदान गरिने

-कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने विश्लेषण सहित मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायको स्रोत साधनको क्षमता प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने भएका कारण आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने

-विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

-आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई त्यस्ता गतिविधि सुचारु गरी तिव्रता दिने

-आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने

-स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु संचालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने

-समग्र सन्तुलित विकासका लागि सरकारले सुरु गरेका रुपान्तरणकारी क्षेत्रगत र राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरु तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न गर्ने

-कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पूर्ण प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च कम गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी केन्दित गर्ने

-अन्तराष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई रोजगारी गुम्ने भएका कारण स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने
भष्टाचार निवारण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढिकरण र सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने

-नेपाललाई कोभिड १९ मुक्त बनाउन आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा श्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने

-वाणिज्य तथा आपूर्ति द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरुको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको हिस्सा वृद्धि गरिने

-छिमेकी तथा नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकहरुसँग घनिभूत रुपमा वार्ता र छलफल अगाडि बढाई नेपालको बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने

-वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्तसुविधाको अधिकतम उपयोग गरिनुका साथै नेपाल भारतबीच नयाँ पारवहन सन्धि गरिने

-व्यापार नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार रणनीति २०७३ लाई संघीय संरचनाअनुरुप पुनरावलोकन गरी प्रादेशिक रुपमा निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरिने

-आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगतको योगदान प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने

-भुक्तानी प्रणालीलाई दुई वर्ष्भित्र पूर्ण रुपमा विद्युतीय बनाउने तथा नीजि क्षेत्रको भुक्तानीलाई पनि विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गरिने