काठमाडौँ । सरकारले आठ वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन जारी गरेको विकास ऋणपत्रमा मागभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी आवेदन परेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले कात्तिक १८ गते गरेको बोलकबोलमा ४८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो। सरकारले माग गरेकोभन्दा ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढीको आवेदन पर्नुले सरकारी ऋणपत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च रहेको देखाएको छ।

बोलकबोलबाट आठवर्षे विकास ऋणपत्रको ब्याजदर वार्षिक २.४ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो निष्कासनमा यस्तो ब्याजदर २.३९ प्रतिशत थियो। यसपटक ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत बिन्दुले बढे पनि चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म निष्कासन भएका विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर २.९८ प्रतिशतभन्दा कम हो। औसतको तुलनामा पछिल्लो ऋणपत्रको ब्याजदर ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले कम रहेको छ।

यसले सरकारले पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण जुटाउन सकिरहेको देखाउँछ। बजारमा तरलता अभाव भएका बेला सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको इतिहास छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर १०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

यसपटक मागभन्दा धेरै आवेदन पर्नुका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुनु र निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहनु प्रमुख कारण हुन सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सरकारी ऋणपत्रका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिम हुने भएकाले निश्चित ब्याज आम्दानी र कम जोखिम भएको सरकारी ऋणपत्र बैंकहरूका लागि लगानीको विकल्प बन्ने गरेको छ।

सरकारले पूरा १० अर्ब रुपैयाँ २.४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उठाएको अवस्थामा वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आठ वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर रहने र अवधिभर साँवा भुक्तानी नहुने मान्दा कुल ब्याज खर्च १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुग्छ। अवधि पूरा भएपछि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ साँवा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। यसरी साँवा र ब्याज जोड्दा सरकारले कुल ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको औसत ब्याजदर २.९८ प्रतिशतमा यही रकम ऋण उठाएको भए वार्षिक २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज लाग्ने थियो। त्यसको तुलनामा पछिल्लो ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा वार्षिक ५ करोड ८० लाख र आठ वर्षमा ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च कम हुने देखिन्छ।

सरकारले बजेटमा अनुमान गरेको राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमले वर्षभरिका सबै खर्च धान्न नसक्दा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिने गर्छ। आन्तरिक ऋण उठाउने प्रमुख माध्यममध्ये विकास ऋणपत्र पनि एक हो। सरकारले ऋणपत्र जारी गरेपछि बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य योग्य लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत आवेदन गर्छन्। सरकारले स्वीकार गरेको ब्याजदरमा ऋण लिन्छ र तोकिएको अवधि पूरा भएपछि साँवा फिर्ता गर्छ।

तर विकास ऋणपत्रबाट उठेको रकम कुनै एउटा सडक, पुल, अस्पताल वा विशेष आयोजनामा मात्रै खर्च हुने होइन। यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ र बजेटको समग्र स्रोत व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिन्छ। यसले सरकारलाई बजेटमा अनुमान गरिएको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर पूरा गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैले कुन ऋणपत्रबाट उठेको रकम कुन आयोजनामा खर्च भयो भनेर छुट्टै पहिचान गर्न सकिँदैन। यद्यपि सरकारी बजेट विनियोजन र खर्चको विवरणबाट यसको उपयोगको हिसाब भने जाँच्न सकिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। सोही अवधिमा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ। यसरी तीन महिनामा कुल १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको देखिन्छ।

तर ऋणबाट स्रोत जुटाउने सरकारको गति र विकास खर्चको अवस्था भने समान देखिएको छैन। पहिलो तीन महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसले एकातिर सरकारले ऋणमार्फत स्रोत जुटाइरहेको र अर्कोतिर विकास आयोजनामा खर्चको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाउँछ।

यद्यपि उठाइएको सबै आन्तरिक ऋण पुँजीगत खर्चमा मात्रै प्रयोग हुने होइन। सरकारी ऋणबाट प्राप्त रकम समग्र बजेटको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग हुने भएकाले आन्तरिक ऋण र पुँजीगत खर्चलाई प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गरेर बाँकी रकम खर्च नभएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सरकारले नयाँ ऋण उठाइरहँदा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समेत ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ। पहिलो तीन महिनामा सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न करिब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा र करिब २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो।

पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण उठाउनु असामान्य अभ्यास होइन। तर ऋणको लागत कम राख्नु र त्यसबाट प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु सरकारका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पछिल्लो विकास ऋणपत्रमा मागभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी आवेदन पर्नु र २.४ प्रतिशतको न्यून ब्याजदर कायम हुनु सरकारका लागि अनुकूल वित्तीय अवस्था हो। यसले सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा आन्तरिक स्रोत जुटाउने अवसर दिएको छ। तर सस्तो ब्याजमा ऋण उठाउन सक्नु मात्रै उपलब्धि होइन। त्यसबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चको गति बढाउन सक्नु नै सरकारी ऋणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।