काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको विकास र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा निजी लगानी बजार विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि वैकल्पिक लगानीका माध्यम विकास गर्न आवश्यक रहेको बोर्डले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारमा आधारित लगानीबाट मात्रै उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिको विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
बोर्डका अनुसार निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता लगानीका माध्यमबाट दीर्घकालीन रूपमा जोखिम वहन गर्न सक्ने पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ। यसले नयाँ उद्यम, स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय र प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन र नियामकीय सुधारका विषयमा बोर्डले यसअघि अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ र बोर्डको पुँजी बजार नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा हाल प्रचलनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
यस क्रममा विद्यमान नियमावलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गरी वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ नामकरणसहित नयाँ ढाँचामा मस्यौदा गरिएको छ। नयाँ नियमावलीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजीको उपलब्धता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषगरी निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नियामकीय व्यवस्था विकास गरी वैकल्पिक लगानीको वातावरण सुधार गर्ने बोर्डको उद्देश्य रहेको छ।
बोर्डले मस्यौदामाथि राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र [email protected] इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइने बोर्डले जनाएको छ।