काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नै बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएका छन् । सेयर बजार लगातार दबाबमा परिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मार्फत पुँजीगत लाभकर घटाउने घोषणा गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरी बिक्री गरिएको सेयरको नाफामा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गरिएको सेयरको नाफामा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ । यसअघि दीर्घकालीन कारोबारमा ५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गत १५ जेठमा दीर्घकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । नयाँ कार्ययोजनाले बजेटमार्फत बढाइएको करको दरलाई पुरानै व्यवस्थाभन्दा पनि तल झारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाले सेयर कारोबारमा भएको घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । कर तिरेका प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा नोक्सानी व्यहोरेमा सोही आय वर्षमा भएको सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारबाट भएको नाफासँग घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमार्फत नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने गरी लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कार्ययोजनाले पुँजी बजारको सुधारका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) लगायतका क्षेत्रमा समेत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । आगामी पुसभित्र आईपीओ अनुमति दिन आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने योजना सरकारको छ ।

म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि मंसिर २०८३ भित्र आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तथा संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

हरित ऋणपत्र, विपत् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न असोजभित्रै नीति ल्याउने सरकारको तयारी छ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा लगानीका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णयलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले पुँजीगत लाभकर बढाएपछि लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वासमा असर परेको भन्दै दर घटाउन आफूहरूले माग गर्दै आएको बताए । अहिले सरकारले माग सम्बोधन गरेको भन्दै उनले निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनका अनुसार पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णयले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।