सरकारले विकास निर्माणभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्दै गएको स्पष्ट भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्ने खर्च बढी हुनेछ। पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिए पनि ऋण भुक्तानीमा चार खर्ब ११ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। साँ...}
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरिएको बताएका छन्। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट सकारात्मक प्रक्रियाबाट आएको हुँदा त्यसको कार्या...}
सरकारले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ५.८६ प्रतिशतले लगानी वृद्धि गरी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड पुर्याएको छ जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले गत आव २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संस...}
काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपै...}
काठमाडौं । नेपाल सरकार ऋणको दायित्वमा वर्षेनि थपिँदै गएको छ। विकास निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने बजेट भन्दा बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नेमा खर्चिन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ऋण भुक्तानीमा मात्र ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
यस वर...}
२०८३ साउन ५, मङ्गलबार
