काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रका जायज माग र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गरिएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर अन्तिम उत्पादनको तुलनामा कम राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए। यसले देशभित्र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, एउटा उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ बन्न सक्ने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही असमानता देखिन सक्ने उनले स्वीकार गरे। यस्ता विषयमा व्यवसायीहरूले तथ्य र प्रमाणसहित सुझाव दिए सरकार आवश्यक परे आगामी वर्ष नीति संशोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए।

उनले व्यवसायीहरूलाई परिवर्तनशील आर्थिक परिवेशअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन आग्रह गर्दै भन्सार नीतिमा देखिएका समस्याहरू स्पष्ट प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकार नीतिगत सुधारका लागि खुला रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको विषय बनेको पनि स्वीकार गरे। जग्गा हदबन्दीलगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन र छलफल हुन नसक्दा तत्काल ठोस निर्णय लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको बताए।

उनका अनुसार सहकारी तथा अन्य क्षेत्रको ठूलो रकम रियल स्टेटमा अड्किएको अवस्थामा त्यसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। आवश्यकता परे मौद्रिक नीतिमार्फत पनि रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा उनले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा एनआरएन बन्डको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुझाव दिन आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै तथ्यमा आधारित सुझावले नीतिनिर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।