काठमाडौँ । अब सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा कर बीजक (बिल) लिनु करदाताको दायित्व मात्र नभई नगद पुरस्कार जित्ने अवसर पनि बनेको छ। सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ लागू गर्दै दैनिक १ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार १ साउनदेखि जारी भएका योग्य कर बीजकका आधारमा अन्तिम उपभोक्ताले कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। नगद भुक्तानी गरी सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले विभागको अनलाइन पोर्टलमा बिलको विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ भने क्युआर, कार्ड वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नु, कर छली नियन्त्रण गर्नु र कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउनु रहेको सरकारले जनाएको छ।

विभागले यसका लागि छुट्टै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोर्टलमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल मिति, खरिद रकम तथा व्यक्तिगत विवरण प्रविष्ट गरेपछि स्वतः ‘उपहार कुपन’ प्राप्त हुनेछ। यही कुपन नम्बरका आधारमा प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते लक्की ड्र गरिनेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार सुरुवाती चरण भएकाले साउन महिनाभरका बिल दर्ताका लागि केही समय थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य पुरस्कार वितरणभन्दा पनि उपभोक्तामा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानीको विकास गर्नु हो।

यद्यपि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकटसम्बन्धी बिल तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिल भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन्।

विभागले जाली, दोहोरिएका, सच्याइएका वा झुटा बिल दर्ता गरेमा प्रविष्टि रद्द हुने, पुरस्कार फिर्ता असुल गरिने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।