काठमाडौं – लामो समयको मन्दी, महँगी र अस्थिरताले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बैशाख मसान्तसम्मको आर्थिक स्थिति समेटिएको प्रतिवेदनले यस्तो संकेत गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन सरकारको ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र नै हो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्थिर रहँदा बजारमा विश्वास र उपभोगको वातावरण बढेको देखिन्छ।

शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ, जसले नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको देखाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये राष्ट्र बैंकको हिस्साबन्दी २२ खर्ब ११ अर्ब छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब १ अर्ब सञ्चिति रहेको छ, जुन १७.४ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त मानिन्छ।

व्यापार क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ। वैशाख मसान्तसम्म निर्यात ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयातमा १३.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। भारततर्फ निर्यातमा १०४.७ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि भएको छ। यद्यपि व्यापार घाटा अझै पनि १२ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोडमा पुगेको छ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.२ प्रतिशतले बढी हो। यसले उपभोग, उत्पादन र आन्तरिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

सरकारी खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ भने राजस्व संकलन ९ खर्ब २२ अर्बमा सीमित छ। तर राजस्व संकलन दरमा सुधार देखिएकोले वित्तीय अनुशासनमा सुधारको संकेत मिलेको छ।

बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पनि स्थायित्व देखा परेको छ। निक्षेप ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत र निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतमा झरेको छ।

सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्ता र नीतिनिर्मातासम्म सबैका लागि यो सुधार अर्थतन्त्रको स्थायीत्वतर्फको स्पष्ट सन्देश हो। तर विज्ञहरू उत्पादन क्षेत्रको सुदृढीकरण, निजी लगानी प्रोत्साहन र दीर्घकालीन नीति स्थायित्व आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्।