काठमाडौं–पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई फसाउन खोजेको आरोप लागेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदाललते फैसला गर्दैछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रयोग गरेर ओलीले आफूलाई फसाउन खोेजेको नेपालले आफू निकटका नेतासँग बताउँदै आएका छन् । ओलीले नेपाललाई यो मुद्दामा दोषी ठहर होस् भन्ने चाहान्छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीका साथै तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र दिनेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी कात्तिक १५ गते फैसला हुँदैछ । यो रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेञ्चमा परेको थियो ।

मन्त्री र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ माघमा रिट दर्ता गरेका थिए । रोही रिटमाथिको अन्तिम आदेश कात्तिक १५ गते हुन लागेको हो । यो मुद्दामा के हुन्छ भनेर नेपाल त्रसित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा वर्तमान बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि नाम मुछिएको थियो । तर, उनीहरुमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । पौडेल र रेग्मी दुबैले बालुवाटारको क्रमशः चारआना र तीन आना जग्गा फिर्ता गरेको स्वघोषणा गरेका छन् ।

दोस्रो संसद विघटनको फैसलापछि केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश बीच सम्बन्ध सुधार भएको त्यसको प्रभाव अदालतका निर्णयहरुमा पर्न थालेको विश्लेषण पनि बारका कतिपय अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । जस्तो– संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेका बेला हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट उल्ट्याइनु सोही सेटिङले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।