काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी हितेन्द्र शाक्य र कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सम्पन्न हुन नसकेको सुनुवाइ बुधबार पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।

न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको रिटमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको जानकारी दिएको छ।

चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही दिन हितेन्द्र शाक्यले पनि चार वर्षअघि आफू बर्खास्त भएको मुद्दाको छिटो सुनुवाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट हालेका थिए।

परस्पर फरक मागसहित दायर भएका दुवै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले एकैसाथ सुनुवाइ गरेको हो। यसअघि चैत १७ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो।

त्यसअघि, चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको थियो।