काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएका छन्। तर ती व्यवस्थाले तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आधार कमजोर रहेको जानकारहरूको धारणा छ।

पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिफल फिर्ता लैजान सहजता दिने तथा ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ जस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यी नयाँ र क्रान्तिकारी प्रकृतिका कार्यक्रम होइनन्। विगतमा पनि लगानी सम्मेलन, एकद्वार सेवा लगायतका पहल भए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको उनले उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त रहेको, ब्याजदर न्यूनतम तहमा झरेको र बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त रकम उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न चासो नदेखाएको अवस्था छ। लगानीकर्ताहरू अहिले सस्तो कर्जाभन्दा लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलप्रति बढी चिन्तित रहेको बताइन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले निजी क्षेत्रका केही समस्या सम्बोधन गर्न खोजे पनि तत्काल कर्जा विस्तार हुने स्पष्ट योजना नदेखिएको बताए। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र केन्द्रीय बैंकबाट थप सहजीकरण भए साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जाको माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पुँजी निर्माण कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल लगानी जीडीपीको ३९.५ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा २८.१ प्रतिशतमा झरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी पनि कोभिड महामारीपछि लगातार घट्दै १४.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरका अनुसार नेपालमा समस्या नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। बजेटमा समेटिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सक्ने भए पनि बजेट घोषणा मात्रका आधारमा लगानी तत्काल बढ्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भने बजेटलाई केही हदसम्म सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सूचना प्रविधि, कृषिजन्य उद्योग तथा कर सुधारका केही व्यवस्थाले लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाले ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई बजेट प्रणालीबाहिरबाटै लगानी जुटाउन सक्ने मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती वा निजगढ विमानस्थलजस्ता आयोजनामा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सके बजारमा रहेको अधिक तरलता उपयोग गर्न सकिने थियो।

बजेटमार्फत सरकारले कम्पनी कानुन संशोधन, विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सहजता, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, सूचना प्रविधि निर्यातमा कर छुट दिने तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार लगानी वृद्धि, उत्पादन विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने विषय अन्ततः सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहनेछ। बजेटमा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। Today Kantipur daily