काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको जलस्रोत विधेयक सरकारले एकाएक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभामा छलफलकै क्रममा रहेको सो विधेयक तत्कालका लागि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। तर, विधेयक किन फिर्ता लिइयो भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन।

पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा ड्राफ्ट भई २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयक २०८२ जेठ ५ मा पारित भई २०८२ जेठ २६ मा राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको थियो। सो विधेयक जलस्रोत तथा जलधार क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र एकीकृत जलनीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको थियो।

यद्यपि, सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि ऊर्जामन्त्रालयलाई समेत यसको कारणबारे औपचारिक जानकारी नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले जानकारी दिए। उनले भने, “कुन कारणले फिर्ता ल्याइयो, मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। विधेयक ठीक थियो, सायदै केही संशोधन वा थपघटको आवश्यकता ठानेर फिर्ता गरिएको हुनसक्छ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि विधेयक फिर्ता गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार, यसअघि पनि विद्युत् विधेयक एक सदनबाट पारित भएर अर्को सदनमा गएर फिर्ता भएको थियो। उनले जलस्रोतसम्बन्धी अधिकार र बाँडफाँटका विषयमा मतभेद कायमै रहेकाले त्यसलाई सुल्झाएर फेरि विधेयक ल्याउने तयारी हुन सक्ने बताए।

यसैबीच, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी अधिकार किसानसम्म पुर्‍याउनका लागि विधेयकमा संशोधन आवश्यक ठानेको बताइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, केही विषयमा परिमार्जन आवश्यक देखिएपछि विधेयक फिर्ता लिइएको हुनसक्छ।

सरकारले लामो छलफलपछि तयार गरिएको विधेयक अचानक फिर्ता लिँदा जलनीति निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अब फेरि नयाँ मस्यौदा तयार पारेर प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म जलस्रोत क्षेत्रको व्यवस्थापन, अधिकार बाँडफाँट, र दीर्घकालीन नीति निर्माण कार्य स्थगित रहने देखिन्छ।