२०८३ जेठ ३१, आईतबार
२०८३ जेठ ३१, आईतबार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युत् प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीजस्ता विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस्ता पूर्वाधारका लागि ४६ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५०.६५ प्रतिशत बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता परियोजनाका लागि ३० अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जातर्फ कुल ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसको करिब ६६ प्रतिशत हिस्सा प्रसारण, सबस्टेसन तथा वितरण पूर्वाधारमा केन्द्रित छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको क्षमता पर्याप्त नहुँदा भविष्यमा विद्युत् खेर जाने जोखिम बढेकाले पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। आगामी केही वर्षभित्र थप तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रसारणलाइन र सबस्टेसनलाई पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन बजेटमार्फत पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरे।
निर्माणाधीन तथा विस्तारका चरणमा रहेका १३२ केभी र सोभन्दा माथिका ४९ भन्दा बढी प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि २१ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत लेखनाथ–दमौली, नयाँ बुटवल–लमही, बोरङ–रातमाटे–नौबिसे, मर्स्याङ्दी करिडोर, निजगढ–पोखरिया, कोशी करिडोरलगायतका रणनीतिक महत्वका प्रसारणलाइन परियोजनाले बजेट पाएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मात्रै एक अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उपत्यकाको प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि, सबस्टेसन विस्तार तथा अटोमेसनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
देशभरको वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि ११ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। वितरण प्रणाली सुधार, सेवा विस्तार र आपूर्ति गुणस्तर वृद्धि गर्न यो रकम खर्च गरिनेछ।
त्यस्तै, ३३ केभी तथा सोभन्दा माथिका २० भन्दा बढी सबस्टेसन विस्तार परियोजनाका लागि सात अर्ब २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्युतीय आपूर्ति सुधार परियोजना, कर्णाली सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुर क्षेत्रका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई यसअन्तर्गत बजेट छुट्याइएको छ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण परियोजनाका लागि एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन, आम्दानी व्यवस्थापन प्रणाली तथा संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई उक्त बजेटबाट सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने बजेटमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। गत वर्ष २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहेको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। कर्णाली करिडोर, दरौदी–नयाँ मर्स्याङ्दी, मेवाहब–ढुंगेसाहु, किमाथांका–अरुण हब तथा भेरी करिडोर प्रसारणलाइन परियोजनाले यसअन्तर्गत बजेट प्राप्त गरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार नगरे ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकिने भएकाले आगामी वर्षको बजेट पूर्वाधार केन्द्रित बनाइएको हो।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेका छन्। उनी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन भ...
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार पनि सेयर बजारमा गिरावट देखिएको छ। लगातार दोस्रो दिन ओरालो लागेको बजारमा नेप्से परिसूचक ४ अंकले घटेर २,७२४.०३ बिन्दुमा कायम...
काठमाडौं । नेपाली रेमिटेन्स सेवाको अग्रणी संस्था आइएमई लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको २६औँ वार्षिकोत्सव भव्य रूपमा मनाएको छ। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीले डिजिटल प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै रेमिटेन्स...
