नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा पुगेको संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गभर्नर अधिकारीका अनुसार फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राख्न सक्ने अवस्था देखा परेको छ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएको भए पनि नेपालले ती मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको गभर्नरले उल्लेख गरे। फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुनेछ। यसअघि, एपीजीले सेप्टेम्बर २०२३ मा नेपाललाई ‘अवलोकन गर्नुपर्ने’ देशको सूचीमा राखेको थियो।

गभर्नर अधिकारी १३ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै पुस २८ देखि माघ २ सम्म फिलिपिन्स भ्रमणमा थिए। उक्त भ्रमणमा टोलीले नेपालले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेका कानुनी सुधार, पाँचवर्षे रणनीति, र यसको कार्यान्वयनबारे एपीजीलाई जानकारी गराएको थियो। तर, फर्किएपछि गभर्नरले नेपालले अझै गम्भीर जोखिममा रहेको संकेत गरेका छन्।

गभर्नरले भने, “ग्रे लिस्टमा परे पनि नेपाल चाँडै बाहिर निस्कने सम्भावना छ, किनभने आवश्यक कानुन र नियमावली तयार भइसकेका छन्। तर, यी सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ।” उनले क्यास कारोबार र डिजिटल कारोबारका जोखिमबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीलाई निगरानीमा राखिएको बताए।

सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबारे स्वीकार गरे। उनले केही सुधार भए पनि आवश्यक तत्परता र प्रभावकारीता नहुँदा यो अवस्था आएको बताए। मन्त्री पौडेलले भने, “पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरे पनि तेस्रो चरणमा नेपालले दुविधामुक्त रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ। हामीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनौं।”

अब एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर एफएटीएफलाई बुझाउनेछ, जसका आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ।