काठमाण्डौ – ओली सरकारले गरेका निर्णयमा अदालतको एक पछि अर्को ब्रेक लगाउने क्रममा जारी छ ।

बजेट भाषण मार्फत नेपाल बाट गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चुरेको ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने निर्णय बन्द गरेर चुरे संरक्षणका लागी प्राधिकरण बनाउन समेत माग गरिएको रातोपाटीलाई बताए ।