काठमाडौं — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिलमा मुछिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। विपक्षी दल, नागरिक समाज, र सत्तापक्षकै सांसदहरू समेत गुप्ताको बर्खास्ती र निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने चार दिनदेखि सार्वजनिक रूपमा मौन छन्।

गुप्ताले कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमिसमस्या आयोगमा जिल्ला अध्यक्षको नियुक्तिका लागि बिचौलियासँग ७८ लाख रुपैयाँको घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले सोमबार गुप्तासँग व्यक्तिगत रूपमा बालुवाटारमा भेट गरी छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो संवेदनशील विषय प्रवेश नै भएन।

अख्तियारमा उजुरी परिसकेको र नोट नम्बरसहित प्रमाण पनि संलग्न गरिएको भए तापनि छानबिनको प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ। गुप्ताले अप्रत्यक्ष रूपमा घुस डिल स्वीकार गरेजस्तो देखिए पनि कारबाहीको संकेत छैन। भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसमेत यो डिलमा जोडिएपछि प्रकरण थप जटिल बनेको छ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले गुप्ताको बर्खास्तीको माग गर्दै अडियोका प्रमाण सरकारको बेवास्ता लोकतन्त्रको अपमान भएको बताएका छन्। एमाले सांसद किरणकुमार साह, कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने, रास्वपाका अशोक चौधरी, माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा र देवेन्द्र पौडेललगायतले प्रधानमन्त्रीको मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुशासन आयोग नै हराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गरेर सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आक्रोशित छन्। मन्त्री बलराम अधिकारीले भने कुनै प्रमाण भए देखाउन चुनौती दिएका छन्। Nayapatrika daily