काठमाडौं । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि नेपाल र खाडी मुलुक साउदी अरेबियाबीच औपचारिक श्रम सम्झौता भएको छ। आइतबार राति साउदीको राजधानी रियादमा दुवै देशबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताले साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी सरकारका तर्फबाट मानव संशाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल र साउदीबीच १५ मार्च १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालले सन् १९७८ मा रियादमा चार्ज डे अफेयर्स स्तरको दूतावास स्थापना गरेको थियो भने साउदीले सन् २०१२ मा मात्र नेपालमा दूतावास खोलेको हो।

यस सम्झौतासँगै नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका देशको संख्या १३ पुगेको छ। नेपालले २०७० सालदेखि नै साउदीसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्दै आएको थियो। पटक–पटक मस्यौदा तयार भए पनि साउदीले घरेलु श्रमिक लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध रहेको भन्दै नेपालले उक्त विषयमा सहमति जनाउन नसक्ने अडान लिँदै आएको थियो।

गत १३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार ढलेका कारण सम्झौतामा हस्ताक्षर प्रक्रिया ढिलाइ भएको थियो।

सम्झौताअनुसार साउदी जाने नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी, नैतिक र व्यवस्थित भर्ना सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने छ। रोजगारदाता र कामदार दुवैको अधिकार संरक्षण गर्ने तथा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको करारजन्य सम्बन्ध नियमन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन र स्वदेश फिर्तीका लागि पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

दुवै देशले वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र श्रमिक भर्ना गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सहमति गरेका छन्। श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने र उक्त लागत कामदारबाट असुल नगर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। कुनै पनि किसिमको अनधिकृत तलब कटौती नगरिने र भर्ना तथा परिचालनसम्बन्धी खर्च कामदारबाट नलिइने व्यवस्था लागू गरिने छ।

विवाद उत्पन्न भएमा कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई लागु कानुनअनुसार सक्षम निकायमा निवेदन दिई उपचार खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।

सम्झौताअनुसार साउदी सरकारले रोजगारीका लागि प्रस्तावित कामको प्रकृति, आवश्यक योग्यता, सेवा–सर्त, पारिश्रमिक, आवास, यातायात, सेवा अवधि र अन्त्यमा प्राप्त हुने सुविधाबारे स्पष्ट उल्लेख गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ। रोजगार करार कामदार नेपालबाट प्रस्थान गर्नुअघि दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरिने व्यवस्था लागू हुनेछ। कामदारका नाममा बैंक खाता खोली मासिक पारिश्रमिक जम्मा गर्ने व्यवस्था सहज बनाउने दायित्व पनि साउदी पक्षको हुनेछ।

साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका अधिकार र सुविधाको संरक्षण गर्नुपर्ने, चौबिसै घण्टा अंग्रेजी भाषामा सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्ने तथा मृत्यु भएका श्रमिकको शव शीघ्र नेपाल पठाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि साउदी सरकारले लिएको छ।

नेपालतर्फबाट साउदी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, अभिमुखीकरण र आवश्यक परे कानुन उल्लंघन गर्ने श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ती गराउने दायित्व तोकिएको छ। श्रमिक सरुवा रोगमुक्त रहेको सुनिश्चित गर्न नेपालका विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिने छ। साथै, श्रमिकलाई आवश्यक सिप तालिम र साउदीको सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराबारे अभिमुखीकरण गराइने छ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल र साउदीबीच कम्तीमा तीन सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने छ। समितिले सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयनको समीक्षा, मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेछ। उत्पन्न हुने विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट परामर्श र वार्तामार्फत समाधान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ। अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगाडि कुनै पक्षले लिखित रूपमा अन्त्यको सूचना नदिएमा सम्झौता स्वतः थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण हुनेछ।